Supreme Court On SC ST Sub Category : सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! SC, ST तील उपवर्गीकरणाला मंजुरी, कोणाला मिळणार लाभ?

एससी आणि एसटी आरक्षणाबाबत अत्यंत महत्त्वाची बातमी.... अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टानं ऐतिहासिक निकाल दिलाय. कोर्टानं या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अत्यंत मागास असलेल्यांसाठी याच प्रवर्गातील राखीव जागांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे वंचित अतिमागासवर्गीयांना न्याय मिळणार आहे. उपवर्गीकरणाचं प्रकरण काय आहे आणि कुणाला लाभ होणार आहे यावरचा हा विशेष रिपोर्ट....

अनुसूचित जाती आणि जमातीतल्या उपवर्गीकरणास सुप्रीम कोर्टानं मान्यता दिलीय.. त्यामुळे वर्गीकरणाचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे गेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायमूर्तींनी 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिलाय... कोर्टाच्या निर्णयामुळे एससी-एसटी प्रवर्गात आरक्षण असूनही लाभापासून वंचित राहिलेल्या अतिमागास घटकांना त्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. एससी आणि एसटी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 ला निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या स्वतःच्या निर्णयाची समीक्षा करत अतिमागासवर्गीयांसाठी आरक्षित प्रवर्गातच राखीव जागांचा मार्ग मोकळा केलाय.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळें काय होणार?

SC, ST मधील अतिमागासलेल्यांसाठी आरक्षित कोट्यातच वेगळा कोटा

अतिमागासलेल्या जाती-जमातींना निर्णयाचा लाभ होणार

आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांना इम्पेरिकल डेटा गोळा करून न्याय देता येईल

सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी वर्गवारी करता येणार

2006 मध्ये पंजाब सरकारने एक कायदा केला होता. या कायद्यामध्ये एसटी आणि एससी समाजातील वाल्मिकी आणि मजहबी शीख समाजाला नोकरीत 50% आरक्षण दिलं होतं. 2010 मध्ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं घोषित करून हा कायदा रद्द केला. पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली घटनापीठानं हा निकाल दिलाय.

मागासवर्गींयांच्या विकासासाठी अनुसूचित जाती-जमातींचा वेगळा प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला. मात्र या प्रवर्गातील विशिष्ट घटकांचाच विकास झाला. तर आरक्षित असूनही या प्रवर्गातल्या अनेक जातींना आरक्षणाचा लाभच मिळत नसल्याचं पुढं आलंय. त्यामुळे या अतिमागासलेल्या जातींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या निर्णयाचा फार मोठा फायदा होणार आहे.