Maharashtra Gram Panchayat : राज्यातील मुदत संपलेल्या मात्र निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींबाबत ग्रामविकास विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अशा सर्व ग्रामपंचायतींवर आता 'प्रशासकराज' लागू करण्यात आले आहेत. कारभार चालवण्यासाठी प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रखडलेली विकासकामं आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालण्यास मदत होईल.

ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकाऱ्यांची (Extension Officers) प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे निवडणुका होईपर्यंत ग्रामीण भागातील रखडलेली विकास कामे, नागरी सुविधा आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज विनाअडथळा सुरळीत चालण्यास मोठी मदत होणार आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ग्रामविकास विभागाकडून घेण्यात आलाय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सुरळीत आणि गतिमान ठेवण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे. अधिसूचनेनुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे आणि प्रशासकीय कारणांमुळे अद्याप निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, अशा ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) अथवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे.नियुक्त करण्यात येणाऱ्या प्रशासकांचा कार्यकाळ महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांपर्यंत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहणार आहे.

सरपंच परिषदेच्या पाठपुराव्याला यश

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय अडचणी दूर करून ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी त्यांनी मंत्री गोरे यांच्याकडे मागणी मांडली होती. या पाठपुराव्यानंतर शासन स्तरावर सकारात्मक कार्यवाही झाली असून, मुदत संपलेल्या व निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींचा प्रशासकीय कारभार ठप्प राहणार नाही. ग्रामस्थांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा, विकासकामे तसेच दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यास यामुळे मदत होणार आहे.