आज राज्यचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महायुती सरकारचे अंतरिम अर्थसंकल्प मांडलं. यामध्ये महिल्यांसाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यातलीच एक योजना आहे 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण.' या योजनेतून राज्य सरकार महिलांना आर्थिक मदत करणार आहे. आज अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केल्यानंतर आता याचा शासन निर्णय ही जाहीर करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयात या योजनेचा लाभ कोणाला घेता येऊ शकतो, यासाठी कोण आहे पात्र, याचे काय आहेत नियम आणि अटी? याबद्दल सावितर माहिती देण्यात आली आहे. याचबद्दल आपण अधिक माहिती जाणून घेऊ...

योजनेचे स्वरुप

पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंककेलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा रु.१,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल. राज्यातील २१ ते ६० या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता

१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

२) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

३) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.

४) सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.

योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ही कागदपत्रे आवश्यक

१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.

२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.

३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.

४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).

५) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.

६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

७) रेशनकार्ड.

८) सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.