Government Employees social media rules : सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सोशल मीडियाचा होणारा अवाच्य वापर आणि शासकीय माहिती फुटण्याचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर आता कडक निर्बंध लादण्यात आले असून, यासाठी नवीन आचारसंहिता (नियमावली) लागू करण्यात आली आहे. (New social media rules for government employees)

गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाऊंटवरून सरकारी धोरणांवर भाष्य करणे, गोपनीय माहिती उघड करणे किंवा सरकारी पदाचा आणि लोगोचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय शिस्त राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि सरकारी कामकाजाची गोपनीयता राखण्यासाठी हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. नियमांचं उल्लंघन केल्यास कडक शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. शासकीय धोरणांवर टीका करणे, लोगो वापरणे आणि गोपनीय माहिती सोशल मीडियावर शेअर करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. राज्य सरकारनं कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना कोणत्या जारी केल्यात, त्या पाहूयात

• शासकीय धोरणांवर टीकेस पूर्ण बंदी:

शासकीय धोरण, योजना किंवा निर्णयांवर सोशल मीडियाच्या कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर (फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम इत्यादी) जाहीर टीका करण्यास कर्मचाऱ्यांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

• वैयक्तिक आणि कार्यालयीन अकाऊंट वेगळे ठेवावे लागणार:

कर्मचाऱ्यांनी आपली वैयक्तिक सोशल मीडिया खाती आणि कार्यालयीन कामाशी संबंधित खाती पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवली पाहिजेत. वैयक्तिक अकाऊंटवरून शासकीय बाबींचा प्रचार-प्रसार करता येणार नाही.

• सरकारी पदनाम आणि लोगोच्या वापरावर बंदी:

वैयक्तिक सोशल मीडिया प्रोफाईलवर स्वतःचे अधिकृत 'शासकीय पदनाम' (Designation) किंवा 'शासकीय बोधचिन्ह/लोगो' वापरण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

• गोपनीय कागदपत्रे शेअर केल्यास कारवाई:

वरिष्ठांच्या पूर्वमंजुरीशिवाय कोणतेही गोपनीय सरकारी कागदपत्र, परिपत्रक किंवा माहिती सोशल मीडियावर लीक किंवा शेअर करता येणार नाही. असे केल्यास थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

• व्हॉट्सॲप अन् टेलिग्रामला मुभा:

शासकीय कामकाजाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि आपापसात सुलभ संवादासाठी कर्मचाऱ्यांना WhatsApp आणि Telegram वापरण्यास परवानगी (मुभा) देण्यात आली आहे.

• नियम मोडल्यास काय होणार?

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या नव्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शासकीय सेवा नियमांनुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडियावर व्यक्त होताना विशेष खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.