Summary -

• सातारा गॅझेट तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने पुणे विभागीय आयुक्तांना अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

• मोडी लिपी आणि इतर ऐतिहासिक दस्तऐवजांचे अचूक भाषांतर करून कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मदत केली जाणार आहे.

• गाव समित्या स्थापन करून प्रशिक्षण घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

• हैदराबाद गॅझेटनंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी सातारा गॅझेट हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी ऐन गणेशोत्सवात आमरण उपोषण केले होते. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढला. त्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. यावेळी सरकारने मनोज जरांगे यांना सातारा गॅझेटचा जीआर काढण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला होता. आता याबाबत महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. हैदराबाद गॅझेटनंतर आता सातार गॅझेटचा जीआर काढण्यासाठी सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे.

सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार सातारा गॅझेटवर आधारित अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल सादर करा. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना मंगळवारी याबाबतचे आदेश दिले. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांना हे आदेश दिलेत.

मनोज जरांगे पाटील यांनी दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेत लवकरात लवकर सातार गॅझेट लागू करावा अशी मागणी केली. त्यानंतर मराठा आरक्षणावरील उपसमितीने पुणे विभागीय आयुक्तांना ३ दिवसांत अहवाल सादर करण्यात यावा असे आदेश दिले. हैदरबाद गॅझेटचा जीआर लागू केल्यानंतर राज्यातील ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येऊ नये अशी मागणी केली जात आहे. अनेक ओबीसी संघटनांनी याला विरोध करत आंदोलन, मोर्चे आणि उपोषण केले. आता ओबीसी नेते सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत.

सातारा गॅझेटमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदी असलेल्या कुटुंबांची नावे सविस्तर नमूद आहेत. ज्यांचे मूळ या भागात आहेत. त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी हे उपयोगी ठरेल, अशी माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमडळ उपसमितीमधील एका मंत्र्याने दिली आहे. सातारा गॅझेटबाबत सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. सरकारने मोडी लिपीतील या दस्तावेजाचे अचूक आणि अधिकृत भाषांतर करण्यास देखील सुरूवात केली आहे. उर्दू आणि पारशी भाषांतील मजकुराचाही योग्य अर्थ लावण्याचे काम सुरू आहे.

कुणबी प्रमाणपत्र वितरणासाठी गाव समिती स्थापन केली जाणार आहे. सातारा गॅझेट जीआरनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वितरणासाठी गाव समिती स्थापन केली आहे. समितींचे प्रशिक्षण घेतले जाणार आहे. याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्याने आधिच प्रशिक्षण प्रक्रिया सुरू केली आहे. तिथे सर्वाधिक कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत.