आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांवर हल्ले झाल्याच्या आणि त्यांच्यावर समाजाकडून आणि कुटुंबीयांकडून बहिष्कार टाकल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मिय लग्न केल्यामुळे कुटुंबीयांकडून या जोडप्यांचा स्वीकार केला जात नाही त्यामुळे त्यांच्या राहण्याचा प्रश्न निर्माण होता. अशा जोडप्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्यांसाठी सुरक्षित घरं उभारण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारस, राज्य शासनाने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी परिपत्रक काढण्यात आले होते. त्यामुळे विवाहित जोडप्यांसाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. विवाहित जोडप्यांच्या संसाराची गाडी पूर्वपदावर येईपर्यंत सामाजिक न्याय विभागाकडून सुरक्षागृहामध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार तसेच अंकुरकुमार दुबे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ९ डिसेंबर २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, विभागाने सर्व शहरे आणि जिल्ह्यांमध्ये आदेश जारी केले आहेत. आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय जोडप्यांच्या सुरक्षेचे आदेश पोलिस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष कक्षांना देण्यात आले आहेत.

या विशेष सेलच्या प्रमुखांची आणि त्यांच्या सदस्यांची नावे आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षकांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जातील. यासाठी एक हेल्पलाइन क्रमांक 112 जारी करण्यात आला आहे आणि या क्रमांकाद्वारे सेलला प्राप्त होणारी माहिती गोपनीय ठेवली जाईल.

उपसचिव अशोक नाईकवाडे यांनी जारी केलेल्या सरकारी प्रस्तावानुसार, राज्य सरकार लवकरच विवाहित जोडप्यांसाठी अशी सुरक्षित घरे तयार करणार आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी शासकीय विश्रामगृहाच्या आवारात व्यवस्था करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्किट हाऊसमध्ये किमान एक खोली या विवाहित जोडप्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. जर त्याठिकाणी खोली उपलब्ध नसेल तर त्यांच्यासाठी तहसील मुख्यालयातील शासकीय निवासस्थान रिकामे ठेवण्यात येईल.

सरकारी गेस्ट हाऊस किंवा सरकारी क्वार्टरमध्ये खोली उपलब्ध नसल्यास सेलला भाड्याने खासगी निवासस्थान शोधण्यास सांगितले आहे. हा खर्च सामाजिक न्याय विभाग उचलेल. संबंधित माहिती वेबसाइटवर टाकण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा स्तरावरील सामाजिक न्याय विभागाचे प्रभारी यांची असेल. यापुढे ही माहिती नियमितपणे मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली जाईल. परिपत्रकानुसार, अशा जोडप्यांसाठी केलेल्या व्यवस्थेबाबत राज्य सरकारला अपडेट करण्याची जबाबदारी पोलिस महासंचालक, आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि अधीक्षकांची असेल.