मंगेश भांडेकर

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुचर्चित धान घोटाळ्याप्रकरणी ४१ राईस मिल मालकांवर जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी २ कोटी ६८ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. आधारभूत (Gadchiroli) खरेदी योजनेंतर्गत भरडाईकरिता उचल केलेल्या धानाची जिल्ह्याबाहेर परस्पर विक्री, त्याऐवजी बाजारातून निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ खरेदी करुन शासकीय गोदामात जमा करणे, असे आर्थिक गैरव्यवहार (Scam) केल्याचा ठपका या गिरणी मालकांवर ठेवण्यात आला आहे. (Tajya Batmya)

आधारभूत खरेदी योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार करुन शासनाची दिशाभूल केल्याचे उघड झाले होते. यावरून नाशिकच्या आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी चौकशी समिती नेमून ४१ राईस मिल मालकांकडे दस्तऐवजांची तपासणी केली होती. त्यावेळी या राईस मिल मालकांनी संगनमत करुन गंभीर अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची बाब व्यवस्थापकीय संचालकांच्या निदर्शनास (Scam News) आली होती. त्यानंतर संचालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित राईस मिल मालकांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी राईस मिल मालकांना दंड ठोठावला आहे. 

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

धान घोटाळ्याप्रकरणी गडचिरोली जिल्ह्यातील ४१ गिरणी मालकांवर जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी २.६८ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. या राईस मिल धारकांमध्ये देसाईगंज येथील सर्वात जास्त मिल धारकांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईने घोटाळेबाज मील धारकांचे धाबे दणाणले आहेत.