Mumbai News: शालेय विद्यार्थ्यांसाठी (School Student) आनंदाची बातमी आहे. या वर्षीपासून राज्यातील सर्व सरकारी (Maharashtra Government) शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. सरकारी शाळांमध्ये मोफत दिला जाणारा गणवेश (School Uniform) राज्यस्तरावर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.

आतापर्यंत राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, बूट आणि साहित्य देण्यात येत होते. पण यावर्षीपासून खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांनाही मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये (Government School) शिकणाऱ्या खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सरकारला राज्यातील सर्व सरकारी शाळांचा गणवेश एकाच स्वरुपाचा करावा लागणार आहे. या कामासाठी अवघ्या दीड महिन्यांचा कालावाधी सरकारच्या हातामध्ये आहे. सध्या शालेय विद्यार्थ्यांचा गणवेश कसा असावा यावर विचार केला जात आहे. नंतर कापड खरेदीची निविदा, त्यानंतर गणवेश शिवून घेणे आणि हे गणवेश राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये पोहोचवणे अशी ही संपूर्ण प्रक्रिया असणार आहे. ही प्रक्रिया नवीन सेशन सुरु होण्यापूर्वी म्हणजेच दीड महिन्यांत सरकारला पूर्ण करावी लागणार आहे.

यापूर्वी शाळांना सरकार पैसे वाटप करायचे. या शाळांच्या व्यवस्थापन समिती किंवा संस्था आपल्या स्तरावर कापड खरेदी करुन विद्यार्थ्यांना गणवेश देत होते. या शाळा पातळीवर गणवेश कसा असावा हे ठरवले जात होते. बऱ्याच शाळांमधील विद्यार्थीच गणवेशाचा कलर ठरवत होते. त्यासाठी मतदानासारखे उपक्रम देखील राबवले जात होते. पण आता राज्यस्तरावरुन विद्यार्थ्यांचा गणवेश तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर हा गणवेश विद्यार्थ्यांना वाटप केला जाणार आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यभरातील सर्वच सरकारी शाळांचा गणवेश हा एकाच स्वरुपाचा पाहायला मिळणार आहे.

दरम्यान, राज्यातील सर्वच शाळांना उन्हाळी सुट्टी लागली आहे. राज्यातील सर्व साळा या 15 जूनला सुरु होणार आहेत. त्यापूर्वीच राज्यभरातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे गणवेश पोहोचणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारच्या हातामध्ये आता फक्त दीड महिन्याचा कालावाधी शिल्लक आहे. या कमी कालावधीत विद्यार्थ्यांचा गणवेश तयार करणे गरजेचे आहे. जर हे गणवेश वेळेत तयार होऊन शाळांमध्ये पोहचले नाही तर पुन्हा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे गणवेश जलद गतीने तयार करुन वाटप करण्याचे काम सरकारला पूर्ण करावे लागणार आहे.