महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वाहनांसाठी फास्ट टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहे. टोलनाका पार करण्यासाठी सर्व वाहनांवर फास्ट टॅग लावणे सरकारकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रवास वेगवान करण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून फास्टटॅग लावणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता टोलनाक्यावरील वाहनांची गर्दी कमी होणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये फास्ट टॅगबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण- २०१४ मध्ये सुधारणा करणार असून १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार आता १ एप्रिलपासून सर्व चारचाकी वाहनांसाठी फास्ट टॅग अनिर्वाय असणार आहे.

फास्ट टॅग प्रोग्राम ही radio-frequency identification technology वर चालते. फास्ट टॅगमुळे टोल नाक्यावर थांबून टोल न देता फास्ट टॅगचा कोड स्कॅन करून थेट अकाऊंट मधून पैसे कापले जातात. याकरिता फास्टटॅगसोबत लिंक केलेल्या बँक वॉलेटमधून डिजिटली पैसे कापले जातात. फास्ट टॅगची वैधता ५ वर्षांची असते. तुमच्या बँक अकाऊंटमधील टोलची रक्कम आपोआप कापली जाते. फास्ट टॅगमुळे टोलनाक्यावर वाहनांची गर्दी टाळता येते.

फास्ट टॅग ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही स्वरूपात मिळतो. आरटीओ ऑफिस, सेवा केंद्र, वाहतूक केंद्र आणि काही निवडक पेट्रोल पंपांवर आणि काही बँकांमध्ये फास्ट टॅग उपलब्ध करण्यात येतात. बँका, इंडियन हायवेज मॅनेजमेंट कंपनी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यासारख्या ठिकाणी फास्टॅगच्या विक्रीसाठी विशेष विक्री केंद्र आहेत. याद्वारे तुम्ही फास्ट टॅग घेऊ शकता. फास्ट टॅग काढण्यासाठी तुमचा पासपोर्ट साइज फोटो आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे गरजेचे आहे. रहिवासी पत्त्याचा पुरावा म्हणून तुम्हाला आधारकार्ड, पॅनकार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र द्यावे लागते.