(तरबेज शेख, नाशिक)

Farmers Delegation Meeting with Government:

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सरकारसोबत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक मुंबईत पार पडली. शासन दरबारी झालेल्या बैठकीत कोणताच निर्णय झाला नसल्याने ही बैठक निष्फळ ठरलीय. यामुळे शेतकऱ्यांचं लाल वादळ अजून घोंघवणार आहे. आज झालेल्या बैठकीत सरकारकडून नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह होते प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.(Latest News)

नाशिक येथे सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून हजारो शेतकरी नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आहे ठाण मांडून बसले आहेत. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी माकप आणि किसान सभेतर्फे पायी लाँग मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय. सोमवारी शेतकरी आदिवासी कष्टकरी बांधवांचा मोर्चा नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय बाहेर ठाण मांडून होता. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत तेथून न उठण्याचा पवित्रा आंदोलकांनी घेतलाय.

 ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सोमवारी रात्री हजारोच्या संख्येने आलेल्या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय बाहेरच चुली पेटवत जेवण केलं. रात्रीचा मुक्काम देखील रस्त्यावर केला. मंगळवारी आंदोलनाचा दुसरा दिवस होता, मंगळवारी शासन दरबारी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने सरकारच्या दुतांशी बैठक घेतली. मात्र या बैठकीत काही तोडगा निघाला नसल्याने आंदोलन सुरूच राहणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या १० मागण्या

१) कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारीत किमान २००० रूपये आधार भाव निश्चित करून कांदा निर्यात बंदी तत्काळ उठवावी.

२) कसणा-यांच्या कब्जात असलेली ४ हेक्टर पर्यंतची वन जमिन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२ च्या कब्जेदार सदरी कसणा-यांचे नाव लावावे, सर्व जमिन कसण्या लायक आहे असा शेरा मारावा. अपात्र दावे मंजूर करावेत.

३) शेतक-यांचे सर्व कर्ज माफ करून शेतक-यांच्या शेतीला लागणारी वीज सलग २४ तास द्यावी, शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करावीत. किवा सोलर वीज पुरवठा करावा.

४) २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून कंत्राटी नोकर भरती बंद करा व सरळ सेवा भरती पूर्वी प्रमाणे करावी.

५) सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबांना मिळणाऱ्या प्रधान मंत्री आवास योजना व शबरी घरकुल योजनांचे अनुदान रू. १ लाख ४० हजारावरून ५ लाख करावे व वंचित गरीब लाभार्थ्यांचा नवीन सर्वे करून त्यांची नावे "ड" च्या प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट करावीत.

६) अंगणवाडी सेविका, मीनी अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, आशा सुपरबाझर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायतीचे डाटा ऑपरेटर, ग्राम रोजगार सेवक, अशा जनतेशी निगडीत असणा-या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषीत करून त्यांना शासकीय कायद्याने प्रमाणित केलेले किमान वेतन २६,००० तात्काळ लागू करून त्यांना इ.एस.आय प्रॉव्हिडंड फंड देऊन शासकीय वेतन श्रेणी व पेन्शन लागू करावी.

७) दमन-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्प रद्द करून सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून पश्चिम वाहिन्या नद्यांना छोटे मोठे सिमेंट काँक्रीटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे या सारख्या योजना घेऊन प्रथम पुरेसे पाणी स्थानिकांना देऊन उर्वरीत पाणी बोगद्याव्दारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खान्देश आणि मराठवाडयासारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी विभागाला द्यावे.

८) महाराष्ट्रात धनगर, हलबा कोष्टी सारख्या पुढारलेले उच्च समाजाचे लोक आदिवासींच्या सवलती हडपण्यासाठी आदिवासीमध्ये घुसण्यासाठी शासनावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यांना अनुसूचित जमातीत घेऊ नये. राखीव जागांवर जातीची खोटी प्रमाणपत्रे वापरून बिगर अदिवासींनी नोकऱ्या बळकवल्या आहेत, त्यांना नोकरीवरून कमी करून त्या जागांवर खऱ्या आदिवासींना घ्यावे व आदिवासीच्या सर्व रोक्त जागा कायम स्वरूपी तत्काळ भराव्यात.

९) महाराष्ट्रातील जेष्ठ नागरीकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन योजनेची रक्कम १५००/- रूपयावरून ४००० रूपया पर्यंत वाढवावी.

१०) रेषन कार्ड वरील दर महा मिळणारे मोफत धान्यसह विकतचे धान्य पुन्हा सुरु करावे.