गडचिरोली : तीन राज्याला जोडणाऱ्या आलापल्ली-सिरोंचा या १०० किमी लांबीच्या महामार्गाचे काम गेल्या पाच वर्षापासून सुरू आहे. या बांधकामावर तब्बल 120 कोटींचा खर्च आजपर्यंत झाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील अत्यंत संवेदनशील-नक्षलग्रस्त भागातून जाणाऱ्या या महामार्गाच्या स्थितीबाबत नागरिकांनी सादर केलेली जनहित याचिका न्यायालयाने गंभीरतेने घेत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला कडक निर्देश दिले आहेत.

हे देखील पाहा :

गडचिरोली जिल्ह्यातील 100 किलोमीटर लांबीच्या आलापल्ली-सिरोंचा (Allapalli Sironcha Road) मार्गाच्या बांधकामात गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेली पाच वर्षे या रस्त्याचे बांधकाम सुरू आहे. मुदतीत बांधकाम न झाल्याने या रस्त्यावर केवळ डागडुजी करण्यात येत आहे. पाच वर्षाच्या काळात या रस्त्यावर 120 कोटींचा अवाढव्य खर्च झालाय. आकडेवारीनुसार या रस्त्याच्या एकूण लांबीमध्ये येणाऱ्या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत 60 हुन अधिक नागरिकांचा अपघातात मृत्यू झालाय, तर शेकडो वाहन चालक अपंग झाले आहेत.

या संपूर्ण मार्गावर सध्या डांबर नावाची गोष्टच कुठे दिसत नाहीये, एवढी याची दुर्दशा झालीय. स्थानिक कमलापूर येथील नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. भ्रष्टाचार, गैरकारभार व विलंब यामुळे अत्यंत महत्त्वाचा हा राष्ट्रीय महामार्ग वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे.

आलापल्लीनजीकच्या कमलापूर येथील नागरिकांनी या संपूर्ण रस्त्याच्या एकूण स्थितीबाबत अभ्यास करून न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली होती. न्यायाधीशांनी या याचिकेची गंभीर दखल घेतली आहे. सोबतच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांना या बांधकामावर झालेले आरोप व सत्यस्थिती याबाबत स्वतः लक्ष घालण्याचे आदेश दिले असून, हा मार्ग तातडीने पूर्ण करण्याबाबत आदेशित केले आहे.

एखाद्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरावस्थेविषयी थेट न्यायालयाला आदेश देण्याची वेळ यावी इथवर राष्ट्रीय महामार्ग खात्याच्या अधिकारी आणि कंत्राटदाराचे या रस्त्याबाबत दुर्लक्ष झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तरी गडचिरोली व पुढे तेलंगणा-आंध्रप्रदेशात जाणाऱ्या वाहनचालकांना दिलासा मिळेल काय, असा सवाल केला जात आहे.

Edited By : Krushnarav Sathe