सुरज सावंत

राज्यात विज बिलांच्या थकबाकीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. थकबाकी वसूल न झाल्याने राज्याच्या उर्जा विभागाची 79 हजार कोटीची थकबाकी झाली आहे. दिवसेंदिवस थकबाकीचा डोंगर वाढत असल्याने थकबाकीकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास राज्य अंधारात जाईल, अशी चिंता उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र सरकारच्या ऊर्जा विभागावर थकबाकीच मोठं संकट ओढावलं आहे राज्याची थोडी थोडकी नाही तर 79 हजार कोटीची थकबाकी वसूल झालेली नाही. यातील सर्वाधिक थकबाकी 42 हजार कोटींची शेतीपम्पांची आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीच महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेत्यांची बैठक आज सह्याद्रीवर बोलावली होती. या बैठकिला 12 मंत्र्यांना आमंत्रण दिले होते.

हे देखील पहा-

अशी वाढली थकबाकी - (आकडे कोटीत)

- औद्योगिक - 445.3 (मार्च 2014), 2,917 (सप्टेंबर 2021)

- वाणिज्यिक - 285.9 (मार्च 2014), 822 (सप्टेंबर 2021)

- सार्वजनिक पाणीपुरवठा - 817.8 (मार्च 2014), 2,258 (सप्टेंबर 2021)

- कृषी - 10,090.5 (मार्च 2014), 39,157 (सप्टेंबर 2021)

- घरगुती - 806.4 (मार्च 2014), 3,271 (सप्टेंबर 2021)

- पथदिवे - 842.2 (मार्च 2014), 6,271 (सप्टेंबर 2021)

- सार्वजनिक सेवा - 6.4 (मार्च 2014), 235 (सप्टेंबर 2021)

लॉकडाऊनच्या काळात म्हणजे 1 एप्रिल ते 30 ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत ही थकबाकी आणखी आठ हजार कोटींनी वाढली आहे. तर 2014 ला भाजप सरकार सत्तेवर आले तेव्हा महाराष्ट्रात 14,154 कोटी रुपये वीज बिलाची थकबाकी होती. भाजप सरकारच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत ही थकबाकी 36,992 कोटींनी वाढली परिणामी वीज बिलाची थकबाकी 51,146 कोटींची झाली. मात्र आता ही थकबाकी 79 हजार कोटींवर गेली आहे. या बाबत वेळीच निर्णय न घेतल्यास राज्य अंधारात जाईल अशी चिंता राऊतांनी व्यक्त केली. मुख्यम ंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी उर्जा विभागाला कशा प्रकारे कशा प्रकारे फायदा होईल, काय उपाय योजना कराव्या लागतील. या अहवाल बनवण्यास सांगितला आहे. हा अहवाल राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत मांडून निर्णय घेतला जाईल असे राऊत म्हणाले.

कोरोना, अतिवृष्ठी या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ही थकबाकी राहिली आहे. या थकबाकीचा ताण आता राज्याच्या तिजोरीवर ही पडत असल्याने या संदर्भात महत्वाचे निर्णय लवकरच घेतले जातील असेही राऊत म्हणाले.