महापालिका निवडणुकीमुळे राज्यातलं राजकीय वातावरण तापलंय. विरोधकांनी या निवडींवर जोरदार आक्षेप घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगानंही या बिनविरोध निवडींची गंभीर दखल घेतलीय. यासंदर्भात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगानं दिले आहेत.

बिनविरोध निवड, आयोगाच्या रडारवर?

- आयोगानं बिनविरोध निवडीचा अहवाल मागवला

- निवडणूक आयोगाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

- दबावाच्या तक्रारींची होणार शहानिशा

- ठाणे- पनवेलमधील निवडीवर विशेष लक्ष

- भयमुक्त निवडणुकीसाठी आयोग सतर्क

माघार घेण्यासाठी उमेदवारांना तब्बल पाच ते दहा कोटी रुपये दिल्य़ाचा खळबळजनक आरोप ठाकरेसेनेनं केलाय. राज्यात एकूण 70 उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे. यात भाजपचे सर्वाधिक 44 तर शिवसेनेचे 22 आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे दोन उमेदवार आहेत.

या बिनविरोध निवडीविरोधात मनसे हायकोर्टात जाणार आहे. तसंच बिनविरोध पॅटर्नची मनसे करणार आहे. राज ठाकरे आगामी प्रचार संभांमधून कॉल रेकॉर्ड आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाचे पुरावे जनतेसमोर आणणार आहेत.

राज ठाकरे काय म्हणाले

माझ्या उभ्या आयुष्यात अशी निवडणूक कधी मी पाहिली नाही... बाळासाहेबांसोबत अनेक निवडणुका पहिल्या पण अशी निवडणूक जी ६५ उमेदवारांना बिनविरोध करते.. ही परिस्थिती पहिल्यांदाच मी पाहतोय.

सात ते आठ वर्षांनंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमध्ये अनेक पक्ष तसेच बंडखोरी होऊनही बिनविरोध निवडणूक कशी होऊ शकते, यावरच अनेकांचा आक्षेप आहे. यापूर्वीच विधानसभेच्या निवडणुकीत इव्हीए आणि मतचोरीचे मुद्दे गाजले आहेत. आता तर थेट राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी बिनविरोधचा नवा पॅटर्न सुरू झाल्यामुळे नवा वाद वाद पेटलाय.