Summary -

• निवडणूक आयोगाने २२ नगरपरिषद निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला

• या निर्णयावर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली

• त्यांनी आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे म्हटले

• उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचे सांगत सरकार रिप्रेझेंटेशन देणार असल्याचेही ते म्हणाले

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेत २२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे आयोगाने या निवडणुका पुढे ढकलल्या. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत हा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत व्यक्त केले. निवडणूक आयोगाने कायद्याचा अर्थ चुकीचा लावला. माझ्या अभ्यासानुसार निवडणुका पुढे ढकलता येत नाहीत. कुठला कायदा आयोग काढतोय माहिती नाही, अशी प्रतिक्रिया देत फडणवीसांनी नाराजी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आहेत. संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठणमध्ये आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांच्याही स्वतंत्र सभा आहेत. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत हा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, 'माझ्या मते निवडणूक आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. निवडणुका रद्द करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. अशा वेळी कोणीही न्यायालयात जाईल आणि निवडणूक पुढे ढकलण्यात येईल असे आजपर्यंत कधीच झाले नाही.'

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, 'निवडणूक आयोग कोणता कायदा काढत आहे कुणाचा सल्ला घेत आहे याची मला कल्पना नाही. जेवढा मी कायदा बघितला माझा अभ्यास आहे वकिलांसोबत बोललो त्या सगळ्यांच्या मतानुसार असे कुणीही न्यायालयात गेले तर निवडणुका रद्द होत नाही. निलंग्यामध्ये सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि ज्याचे नामनिर्देशन रद्द झाले होते तो न्यायालयात गेला. त्याचे नामनिर्देशन रद्द झाले, मग अशावेळी ज्यांनी नामनिर्देशन अर्ज दाखल केले त्यांना प्रचाराचा वेळ मिळाला, अर्ज परत घेण्याचा पूर्ण वेळ मिळाला, कुणीतरी पार्टी केली म्हणून निवडणूक पुढे ढकलणे हे अत्यंत चुकीचे आहे.'

तसंच, 'निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे त्यामुळे त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. कायदेशीर रित्या या निवडणुका पुढे ढकलले आहेत त्या पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्या उमेदवारांवर मोठा अन्याय आहे ज्यांनी प्रामाणिकपणे सगळ्या गोष्टी निवडणुकीसाठी केल्या.त्यांची मेहनत त्यांनी घेतलेले कष्ट निवडणुकीच्या एक दिवस अगोदर वाया गेले. पुन्हा १५ दिवस त्यांनी त्या सगळ्या गोष्टी करायच्या हे अतिशय चुकीचे आहे. या निवडणुकीनंतर आम्ही निवडणूक आयोगाला एक रिप्रेझेंटेशन देऊ. अशा पद्धतीने निवडणुका पुढे ढकलने चुकीचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील निवडणूक आयोगाला आपले मत कळवले मात्र त्यांनी त्यांचा निर्णय घेतला ते स्वायुक्त आहे त्यामुळे तो निर्णय मान्य करावा लागेल.', असे मत फडणवीसांनी व्यक्त केले.