Eknath Shinde, Uddhav Thackeray, Supreme Court Hearing : शिवसेना पक्षातील फुटीनंतर मागील दोन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. आजच्या सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सरन्यायाधीशांनी (CJI) ही सुनावणी आजच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा, अशी स्पष्ट सूचना एकनाथ शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांना दिली. त्यावर मेहता यांनीही आमचाही तोच प्रयत्न असल्याचे नमूद केले.
२०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यापासून हा कायदेशीर वाद गेल्या दोन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. यापूर्वी उद्धव ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली होती, तर आता मागील काही दिवसांपासून शिंदे गटाचे वकील युक्तिवाद करत आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्या गटातर्फे ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता बाजू मांडत आहेत. नोटीस बजावल्याचा पुरावा आणि उपस्थिती नोंदवही सादर करण्यात विरोधी पक्ष अपयशी ठरल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच, विरोधकांचा युक्तिवाद हा 'बाळासाहेब पाटील' प्रकरणातील निकालावर आधारित असला, तरी ते त्याचा चुकीचा अर्थ लावत असल्याचे मेहता यांनी कोर्टात सांगितले.
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच २२ जून रोजी मंजूर करण्यात आलेला ठराव ध्रुव मेहता यांनी न्यायालयात वाचून दाखवला. तसेच सुनील प्रभू यांनी काढलेला व्हीप अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
एकनाथ शिंदे यांच्या आमदारांच्या बैठकीत पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून निवड करण्यात आली होती, तर भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. याशिवाय, दिलीप लांडे यांनी २२ जूनच्या ठरावावर सही केल्याचे नंतर अमान्य केल्याचेही मेहतांनी नमूद केले.
या संपूर्ण प्रकरणात दहाव्या अनुसूचीनुसार कारवाई करता येणार नाही, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. कार्यकाळ (टर्म) संपण्यापूर्वी आमदारांना अपात्र ठरवायचे की नाही, याचे सर्व अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांकडे असतात, असा युक्तिवादही यावेळी मांडण्यात आला. सुनावणीदरम्यान बाळासाहेब पाटील प्रकरणाचा दाखला देत, ते जजमेंट या प्रकरणात दिशाभूल करणारे असल्याचे मेहतांनी सांगितले. तसेच २०१९ मधील कर्नाटक सरकार स्थापनेच्या प्रकरणाचा दाखला देत शिंदे गटाच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने राजीनामा दिला नसल्याचे स्पष्ट केले.
शिंदे गटाच्या किंवा पक्षाच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने किंवा आमदाराने पक्षाचा राजीनामा दिलेला नाही, त्यामुळे या प्रकरणात दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. कार्यकाळ संपण्यापूर्वी आमदारांना अपात्र ठरवायचे की नाही, हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो, असा युक्तिवादही यावेळी करण्यात आला.
२१ जून रोजी बोलावण्यात आलेली बैठक आणि त्यानंतर २२ जून रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाचा संदर्भ दिला. हा ठराव एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्याच्या दुसऱ्या दिवशी झाल्याचे मेहतांनी कोर्टात वाचून दाखवले. तसेच २१ जूनच्या बैठकीचा मेसेज शिंदे यांना कसे उशिरा मिळाले, यावरही युक्तिवाद झाला.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.