मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांबाबत सरकार सुरुवातीपासूनच सकारात्मक असून, समाजाला न्याय देताना ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, ही सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी मुख्यमंत्री, मंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि शासनाचे प्रतिनिधी सातत्याने संवाद साधत आहेत. काही विषय न्यायप्रविष्ट असून, ते कायदेशीर व संविधानिक चौकटीत सोडवण्यासाठी सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. ते पत्रकारांशी मुंबई येथे बोलत होते.

2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर त्याचे प्रमाण 12 आणि 13 टक्क्यांपर्यंत गेले. मात्र पुढे ते सरकार बदलले आणि आरक्षण टिकवता आले नाही. पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीने दिलेला शब्द पूर्ण करत विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. आज त्याचा लाभ विद्यार्थी आणि तरुण घेत आहेत. न्यायालयीन स्थगितीमुळे नियुक्त्या रखडलेल्या सुमारे ५३०० उमेदवारांच्या प्रश्नावरही सरकारने ठाम भूमिका घेतली. त्यांना नोकरी मिळत असेल तर कोणत्याही कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी आपण जाहीर केली होती, असे शिंदे यांनी सांगितले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची कर्जमर्यादा वाढवणे, वसतिगृह, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि इतर सवलती देण्याबरोबरच कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समिती गठित करण्यात आली. या प्रक्रियेत लाखो नागरिकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

मराठा समाजासाठी कायदेशीर आणि संविधानिक चौकटीत जे शक्य आहे ते सरकारने केले आहे. काही विषय न्यायप्रविष्ट आहेत. सरकार चार पावले पुढे येत असेल तर आंदोलकांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे, असे शिंदे म्हणाले. समाजातील गरीब विद्यार्थी आणि तरुणांच्या शिक्षण-रोजगाराला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. आंदोलनाच्या आडून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न होऊ नये, असा इशाराही त्यांनी दिला. या आधी देखील मराठा समाजाने विविध मोर्चे काढले आहेत. त्यावेळी सर्वसामान्यांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेतली होती याची आठवण शिंदे यांनी करून दिली.

मुंबईतील गणेशोत्सवाला देश-विदेशातून लाखो भाविक येतात. त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार असला तरी गणेशभक्त आणि सामान्य नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. सरकार आणि पोलीस यंत्रणा त्यासाठी आवश्यक खबरदारी घेत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. समान नागरी कायद्याबाबतही शिंदे यांनी महायुती सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची भूमिका एका देशात समान कायदा आणि सर्वांना समान न्याय अशी होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही यूसीसीबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्याबाबत महाराष्ट्रातील महायुती सरकार सकारात्मक आहे आणि योग्य वेळी निश्चितपणे निर्णय घेईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.