मुंबई महापालिका निवडणूक तोंडावर आली असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मुंबईतील 20 हजार अनधिकृत इमारतींना अभय देण्यासाठी सुधारित भोगवटा अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय... त्याचा तब्बल 10 लाख मुंबईकरांना फायदा होण्याची शक्यता आहे..

खरंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईतील 20 हजार अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना दुप्पट मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी, मलनिःस्सारण कर भरावा लागत होता... एवढंच नाही तर पुनर्विकासासाठी बँकेकडून कर्जही मिळत नव्हतं...मात्र आता सरकारने थेट पागडी इमारतींचा पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र नियमावलीच नाही तर ओसी नसलेल्या इमारतींनाही अभय दिलंय... मात्र या अभय योजनेमुळे काय फायदे होणार आहेत..

या अभय योजनेचे प्रमुख फायदे काय आहेत?

१० लाखांहून अधिक मुंबईकरांना आर्थिक भुर्दंडापासून मुक्ती.

घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ

पुनर्विकासाला चालना आणि नागरिकांना संपूर्ण क्षेत्राचा लाभ घेता येणार

कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार दूर

रेडीरेकनरच्या दरात 50 टक्के सवलत देण्यात येणार

महापालिका निवडणूक येत्या 4 दिवसात जाहीर होण्याची शक्यता आहे... त्याच्या आधीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अभय योजना जाहीर केलीय. ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने शिंदेसेनेची कोंडी झाली होती. त्या पार्श्वभूमिवर मुंबईत या योजनेचा शिंदे सेनेला राजकीय लाभ मिळणार का? याकडे सगळ्याचं लक्ष लागलंय..