डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारच्या शिक्षण व्यवस्थेचा भोंगळ कारभार समोर आलाय. शाळा सुरु होऊन १५ दिवस झाले तरी नंदूरबारच्या आदिवासी भागात शिक्षक शाळेवर फिरकले नाहीत. तोरणमाळजवळच्या जिल्हा परीषदेच्या शाळेत शिक्षणाचा कसा बोजवारा उडालाय ? ते पाहूया.

राज्यात 15 जून रोजी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी स्वतः नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळच्या आंतरराष्ट्रीय शाळेत जाऊन घंटानाद केला. विद्यार्थ्यांचं स्वागत केलं. इथं कॅमेऱ्यांचे फ्लॅश चमकत असतानाच तोरणमाळपासून अवघ्या 30 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भमाना गावात मात्र शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे.

सातपुड्याच्या कुशीत नर्मदा काठावरच्या पाटील पाड्यावर शाळा सुरू होऊन 12 दिवस उलटले तरी एकही शिक्षक फिरकलेला नाही. धडगाव तालुक्यातील जिल्हा परीषदेच्या या शाळेत दोन शिक्षक नियुक्त आहेत. डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारच्या शिक्षण व्यवस्थेचा भोंगळ कारभार साम टीव्हीने उघड केलाय.

या जिल्हा परिषद शाळेची पहिली ते चौथीपर्यंत पटसंख्या 51 आहे. 40 हून अधिक मुलं रोज शिक्षण घेण्यासाठी इथे येतात. पण शिक्षकांअभावी ही मुलं आज वाऱ्यावर आहेत. जे विद्यार्थी चौथी उत्तीर्ण झालेत. त्यांना पुढील शिक्षणासाठी दाखला म्हणजेच टीसी मिळणंही कठीण झालंय. गंभीर बाब म्हणजे या शाळेला स्वतःची इमारतही नाही. एका गावकऱ्याच्या कौलारू घरात ही शाळा भरते. घराचा वापर केल्याबद्दल सरकारकडून घरमालकाला एक रुपयाचीही आर्थिक मदत मिळत नाही.

त्यामुळे वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मूक संमतीने आणि आशीर्वादानेच हे शिक्षक बिनदिक्कतपणे गैरहजर राहतात का ? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जातोय. या प्रकारावर अधिकाऱ्यांनी काय प्रतिक्रीया दिली ती पाहा. ज्या कोवळ्या हातांमध्ये पुस्तकं असायला हवीत, त्या हातांमध्ये शिक्षकांअभावी काम आलं आहे. आदिवासी मुलांनी शिकायचं की नाही ? बेजबाबदार शिक्षकांवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का ? हाच मोठा प्रश्न आहे.