धुळे : स्टील, सिमेंट, वाळू, विटा आदी बांधकाम साहित्याच्या किमती प्रचंड वाढ झाल्याने शासकीय योजनांतील घरकुलांचा बांधकामही आता लाभार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. हाच संदर्भ घेत रमाई आवास योजनेच्या अनुदानाची रक्कम अडीच लाखांवरून पावणेचार लाख रुपये करावी अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राज्य उपाध्यक्ष वाल्मीक दामोदर यांनी केली आहे. या मागणीचे निवेदन त्यांनी समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्तांना दिले. (dhule news Gharkul is out of reach under the government scheme)

राज्य शासनाच्या (Dhule News) सामाजिक न्याय विभागाकडून रमाई आवास योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याला अडीच लाख रुपये अनुदान मिळते. मात्र, गेल्या काही वर्षापासून स्टील, सिमेंट, वाळू, विटा आदी बांधकाम साहित्याच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे योजनेंतर्गत २६९ चौरस फुटाचे घर या अनुदानातून पूर्ण होत नाही. त्यामुळे काही लाभार्थ्यांचे घराचे बांधकाम अपूर्णावस्थेत आहे तर काही लाभार्थ्यांनी व्याजाने पैसे घऊन घराचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. काही लाभार्थी अनुदानाच्या रक्कमेमध्ये घराचे बांधकाम होणार नाही या चिंतेमुळे जुने घर पाडून नवीन घराचे बांधकाम सुरू करण्यास धजावत नाहीत. जुने घर पाडून घरकुलाचे बांधकाम (Gharkul Yojana) करताना भाड्याने घर घेऊन रहावे लागेल. शासकीय अनुदानातून हे बांधकाम पूर्ण न झाल्यास आयुष्यभर भाड्याच्या घरातच रहावे लागेल अशी चिंता लाभार्थ्यांना असल्याचे श्री. दामोदर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अनुदानाच्या रकमेतच वाढ करावी अशी मागणी त्यांनी केली.

खर्चापेक्षा अनुदान कमी

वर्षभरापूर्वी स्टीलचा दर ४२ हजार रुपये प्रति टन होता. आज तो दर ८५ हजार रुपये टन आहे. प्रतिबॅग २६० रुपये सिमेंट मिळत होते ते आता ४०० रुपयापर्यंत गेले आहे. चार इंच विटांचा दर साडेपाच हजार रुपयावरून आठ हजार झाला आहे तर वाळुचा दर प्रति ब्रास सहा हजार रुपयांवरून साडेसात हजार रुपये झाला आहे. शिवाय बांधकाम मजुरीही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे शासकीय अनुदान रकमेतून घराचे बांधकाम पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे श्री. दामोदर यांनी म्हटले आहे.

अशी आहे तफावत

बांधकामाचा प्रत्यक्ष खर्च १४०० रुपये प्रती चौरस फूट येतो. अर्थात २६९ चौरसफुट बांधकामाला सरासरी तीन लाख ७५ हजार रुपये खर्च येतो. रमाई आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्याला दोन लाख ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. ही तफावत लक्षात घेता अनुदानाची रक्कम अडीच लाखावरून तीन लाख ७५ हजार रुपये करावी, ही बाब गांभीर्यपूर्वक लक्षात घेऊन अनुदानात वाढ करण्याबाबत शासनाकडे शिफारस करावी अशी मागणी श्री. दामोदर यांनी केली.