Devendra Fadnavis Latest News:

राज्य सरकारने सराकरी कार्यालयातील पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरतीसाठी सरकारकडून नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. यातील काही कंपन्या बाहेर राज्यातील असल्याचं सांगण्यात येत आहे. यावरून विरोधकांकडून राज्य सरकारवर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या पदभरतीवर मोठं वक्तव्य केलं आहे. (Latest Marathi News)

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि सर्वशाखीय ओबीसी-कुणबी ओबीसी महासंघाच्या वतीने नागपुरातील साखळी उपोषणस्थळी आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट दिली.

यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'कंत्राटी भरती ही तात्पुरतीच आहे. कंत्राटी भरतीसंदर्भात जाणिवपूर्वक अफवा पसरविण्यात येत आहेत. नियमित आस्थापनेवरील कोणत्याही जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार नाहीत. आम्ही 75 हजार पदभरतीचा निर्णय घेतला असून त्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. आता भरती दीड लाखांच्या घरात जात आहे

'कायमस्वरुपी भरती प्रक्रिया पूर्ण होईस्तोवर कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात पदभरती करावी लागते. कारण आपण काम थांबवू शकत नाही. कायमस्वरुपी भरतीला किमान वर्ष-दीडवर्ष लागतात. राज्यातील ही पद्धत फार पूर्वीपासून आहे. त्यामुळे कंत्राटी भरतीचा निर्णय सुद्धा गेल्या सरकारनेच घेतलेला आहे, असे ते म्हणाले.

'आम्ही केवळ कामगारांना थेट त्यांच्या खात्यात पैसे मिळतील, अशा प्रकारची सुधारणा केली. त्यामुळे कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नका. ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. युवकांवर कोणताही अन्याय होणार नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणावर भाष्य करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'ओबीसींच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी येणार नाहीत. ओबीसींवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही. राज्य सरकारची ही ठाम भूमिका आहे. मराठा समाजाच्या ज्या अपेक्षा आहेत, मी मुख्यमंत्री असताना त्यांना आरक्षण दिलं होतं, ते आरक्षण परत मिळावं, अशी त्यांची अपेक्षा आहे'. तसेच यासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्या. भोसले समितीने सूचविलेल्या उपाययोजना सुद्धा हाती घेण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

'आता न्या. शिंदे समिती गठीत करण्यात आली आहे. ज्यांचं असं मत आहे की, ते आधी कुणबी होते आणि त्यांना नंतर मराठा ठरविण्यात आले, त्याची तपासणी करण्यासाठी ही समिती आहे. या समितीचा एक महिन्यात अहवाल येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

'दोन समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकावे, अशी सरकारची भावना नाही. प्रत्येक समाजाचे प्रश्न स्वतंत्रपणेच सोडविले पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत, असे त्यांनी सांगितले.