राज्यात येणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोरांना आता आळा बसणार आहे. घूसखोरी रोखण्यासाठी फडणवीस सरकारचे मोठे पाऊल उचललं आहे. बांगलादेशीची ब्लॅकलिस्ट तयार करा आणि रेशनकार्ड पडताळणी करण्याचे राज्य सरकारचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत नवीन शिधापत्रिकेसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. घुसखोरी रोखण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत.

काय आहेत सरकारच्या सूचना?

बांगलादेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या विषयावर अंतर्गत विचारमंथन सत्रांचे आयोजन करून उपाययोजनाचा अहवाल ATS कडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची एक काळी यादी (Black List) तयार करावी, जेणेकरून त्यांना शासकीय कल्याण योजनांचा लाभ मिळणार नाही याची खात्री करता येईल, असे निर्देश दिलेत.

दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) कडून प्राप्त गुन्हा दाखल झालेल्या १,२७४ बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या यादीतील व्यक्तींच्या नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज जारी झाले आहेत का, याची खातरजमा करावी. जर असे दस्तऐवज आढळले, तर त्यांचे रद्दीकरण, निलंबन किंवा निष्क्रियता करण्याची आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करावी आणि सदर आदेशाची प्रत दहशतवाद विरोधी पथकाकडे माहितीस्तव पाठवावी, असेही सांगण्यात आले आहेत.

या व्यतिरिक्त उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची यादी तयार करून ती विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यासाठी या विभागाच्या संगणक कक्षाकडे पाठवावी. जेणेकरून क्षेत्रिय कार्यालये / विभागीय कार्यालये यांना दक्षता घेता येईल.

स्थानिक प्रतिनिधीचे शिफारशीवरून शिधापत्रिका वितरीत करण्यात येत असल्यास अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची किंवा राहण्याच्या ठिकाणाची कडक पडताळणी करावी, असेही आदेश देण्यात आलेत. वरील सर्व बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच कार्यवाहीची त्रैमासिक प्रगती अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात यावा, या सूचना देखील करण्यात आल्या आहेत.