Devendra Fadnavis on Manoj Jarange : मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरु आहे. कालपासून (२९ ऑगस्ट) मराठा आंदोलक मुंबईत आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आंदोलन करत आहेत. यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जरांगेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कोणीतरी राजकीय पोळी भाजत आहे, असे म्हटले आहे. जरांगेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवणारे कोण आहेत? या प्रश्नावर फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने साम टीव्हीच्या कार्यालयाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भेट दिली. भेटीदरम्यान संवाद साधताना फडणवीस यांना 'मनोज जरांगे पाटील यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कोणीतरी राजकीय पोळी भाजत आहेत, असं तुम्ही वारंवार म्हणत आहात. ते पोळी भाजणारे कोण आहेत?' असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर फडणवीस यांनी 'पोळी भाजणारे कोण ते सर्वांना माहितीये', असे हसत उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, 'एकच प्रश्न सगळ्या पक्षांना विचारला गेलाय. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण द्या, ही जी मनोज जरांगे पाटील मागणी करत आहेत. याच्यावर तुमच्या पक्षाच मत काय ते सांगा. यावर एकही पक्ष बोलायला तयार नाही. राजकीय भूमिका घेऊन समाजाला झुंजवत ठेवणं, समाजामध्ये तेढ निर्माण करणं हे बंद केलं पाहिजे. म्हणूनच मी सांगितलं खांद्यावर बंदूक काहीलोक ठेवत आहेत. पण अशा प्रकारे आंदोलनावर पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केलात, तर तुमचं तोंड भाजल्याशिवाय राहणार नाही.'

'लोकशाहीमध्ये मत, मतांतर असतात. लोक त्यांच्या मागण्यांची अभिव्यक्ती करण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करतात. आंदोलन हे त्यातलं एक महत्त्वाचं शस्त्र आहे. याशिवाय चर्चेतूनही अनेक प्रश्न आपल्याला लोकशाहीमध्ये सोडवता येतात. मराठा समाजाचा आतापर्यंतचा आंदोलनाचा इतिहास पाहिला. मागील ४० ते ४५ वर्षांपासून मराठा आरक्षणाची मागणी होती आहे. पण २०१४ ते २०२५ या दरम्यान आमचं सरकार ज्या-ज्या वेळेस आलं, तेव्हा मराठा समाजाकरीता निर्णय घेण्यात आले. मी मुख्यमंत्री असताना मी आरक्षण दिलं. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनीही आरक्षण दिलं. इतर कोणीही आरक्षण दिलेलं नाही. जे काही केलं आहे ते आपल्या सरकारने केलं आहे. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण आहे, ते कुठेही झाकलेलं नाहीये', असे वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

'मनोज जरांगे पाटील जे आंदोलनासाठी बसले आहेत, त्यांचं मत वेगळं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, तुम्ही सरसकट आम्हाला कुणबी करा, सरसरकट ओबीसीमध्ये टाका. शेवटी ज्या मागण्या संविधानाच्या अंतर्गत आहेत, त्या मान्य करता येतील. ज्या मागण्या संविधानात्मक नाहीत. ज्यांना संविधानाची प्रक्रिया लागते. त्यावर संविधानाची प्रक्रिया करावी लागेल. मराठा समाजाचं त्यांच्या पदरी पडावं, ओबीसी समाजाचं आरक्षण त्यांच्या पदरी राहायला पाहिजे असा आमचा प्रयत्न आहे. चर्चा सुरु आहे, प्रयत्न करु', असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.