ओंकार कदम, साम प्रतिनिधी

पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, यासाठी शासनाकडून पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली. मात्र या योजनेचा बनावट लाभार्थीच लाभ घेत असल्याचं समोर येत आहे. सातारा जिल्ह्यात पीकविमा योजनेचे तब्बल १८ हजार बनावट लाभार्थी मिळून आले आहेत. कांदा लागवड न करताच विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडून कारवाई करण्यात आलीय.

या सर्व १८ हजार अर्ज बाद करण्यात आल्याची कारवाई जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडून करण्यात आलीय. राज्य सरकारने सुरू केलेल्या एक रुपयात पीक विमा योजनेत घोटाळा झाल्याचे कृषी विभागाच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आले आहे. सातारा जिल्ह्यातील १८ हजार ७५५ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष कांद्याची लागवड न करता पीक विम्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला होता. या विमा कंपन्यांनीही नुकसानीची खातरजमा न करता प्रक्रिया राबवल्याने हा सर्व प्रकार कृषी विभागाच्या पडताळणीत समोर आला.

त्यामुळे विमा कंपनीला जाणारे ५.५ कोटी रुपये वाचले आहेत. या पुढील काळात पीक विमाबाबत बोगस अर्ज करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार असल्याचे जिल्हाकृषी अधीक्षक भाग्यश्री फरांदे यांनी सांगितले आहे. मागील वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यातही अशाच प्रकार समोर आला होता. त्यावेळीही शेतकऱ्यांनी कांदा पिकाचा बोगस विमा उतरवला होता.

प्रत्यक्ष पेरणी अहवाल आणि विमा संरक्षित क्षेत्रात तफावत आढळल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यामुळे कृषी आयुक्त कार्यालयाने कांदा आणि फळबागांची तपासणी करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने एक महिना जिल्ह्यात तपासणी राबवली. त्यामध्ये बोगस क्षेत्र आढळले होते.

अमरावतीमध्ये उघडकीस आला होता बोगस लाभार्थ्यांचा खेळ

राज्यभरातून लाखो शेतकऱ्यांनी बोगस पद्धतीने पीक विमा काढल्याचं सांगितलं जात आहे. या सर्व प्रकरणावरून कृषी विभाग अॅक्शन मोडवर आले आहे. अमरावतीमध्येही पीकविमा योजनेचे बोगस लाभार्थी मिळून आले आहेत. पीक विमा योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी जी व्यक्ती बोगस पद्धतीने पीक विमा योजनेचा लाभ घेईल अशा व्यक्तीचे आधारकार्ड ब्लॉक करण्यात यावी असा प्रस्ताव अमरावती आयुक्तालयाकडून कृषी विभागाला पाठण्यात आलाय.

मराठवाड्यासह इतर भागांमध्ये बनावट पद्धतीने पीक विमा काढणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आढळून आली होती. अशा बोगस प्रकरणे रोखण्यासाठी ठोस कारवाई म्हणून संबंधीत व्यक्तीचे आधार कार्ड हे महाडीबीटीवरुन ब्लॉक करण्यात येणार आहे. कारवाई झालेल्या व्यक्तीला शासनाच्या इतर योजनांपासून वंचित राहावे लागेल.