राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झालंय... मात्र बजेटच्या तोंडावर राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं समोर आलंय.. त्यामुळेच कंत्राटदारांचे तब्बल 77 हजार कोटी रुपयांची बिलं थकल्याचा आरोप कंत्राटदार महासंघानं केलाय.. एवढंच नाही तर राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यानं चेकही वटत नसल्याचा दावा केलाय..

राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या आरोपानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पडसाद उमटलेत... विरोधकांनी तिजोरीतील खडखडाटावरुन सरकारला घेरलंय.. एवढंच नाही तर कंत्राटदारांनी आत्महत्या केली तर त्यासाठी सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराच पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेंनी दिलाय.. तर कंत्राटदारांचे पैसे थकवले जाणार नाहीत... ते टप्प्याटप्प्याने देणार असल्याचं सरकारने सांगितलंय..

खरंतर मार्च 2025 मध्ये राज्यातील कंत्राटदारांचे 89 हजार कोटी थकले होते.. तर वर्षभरानंतर कंत्राटदारांचे 77 हजार कोटी थकले आहेत... एवढंच नाही तर लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण आलाय... राज्यावर 9 लाख 32 हजार कोटींचं कर्ज आहे... हे कर्ज एकूण उत्पन्नाच्या 18 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे... तर वित्तीय तूट 1 लाख 24 हजार कोटींवर गेलीय... त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय घेण्याचे संकेत दिलेत.

राज्यातील रखडलेले विकास प्रकल्प आणि कल्याणकारी योजनेच्या नावाखाली फुकट्या योजनांचा भार यामुळे तिजोरीवरचा ताण वाढत जाणार आहे...त्यामुळे तारेवरची कसरत करत सरकार कोणत्या योजनांना कात्री लावणार आणि कंत्राटदारांची थकबाकी कशी चुकती करणार.... याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.