Ulhas Bapat Analysis On Supreme Court Judgment: राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. यानतंर सत्ताधाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केलाय तर शिवसेनेनेही हा आमचा विजय असल्याचं म्हटलं आहे. या निकालाबाबात अनेकांच्या मनात अनेक संभ्रम आहेत. यावर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मुद्देसूद सविस्तर विश्लेषण केले आहे. त्यांनी केलेल्या विश्लेषणातील प्रमुख ८ मुद्दे पाहुयात.

१. रेबिया केस

उल्हास बापट म्हणाले दहा साडेदहा महिन्यांपासून मी जे 7 मुद्दे मांडतोय त्यापैकी 6 मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहेत. पहिलं म्हणजे रेबिया केसचा सुप्रीम कोर्टाने या केसमध्ये विचार केलेला नाहीये.

२. मूळ पक्षालाच अधिकार

मुळ राजकिय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यापैकी मूळ पक्ष हाच खरा पक्ष आहे. त्या पक्षाच्या जोरावर जो निवडून येतो तो विधीमंडळ पक्ष असतो. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की आईच्या पोटातून जन्म घेतल्यानंतर नाळ तोडून टाकायची आणि आम्हीच मूळ पक्ष आहोत असं म्हणायचं असं नाही. तुमची आई जी आहे तीच मूळ राजकीय पक्ष आहे असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.

३. भरत गोगावलेंची नियुक्ती ही चुकीची

भरत गोगावले यांची नेमणून चुकीची असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. त्यामुळे सुनील प्रभू हेच खरे व्हीप आहे. त्यामुळे भरत गोगावले यांना घटनाबाह्य असताना व्हीप म्हणून नेमणूक करणे ही नार्वेकरांची चूक होती.

४. पक्षातील फूट आता मान्य नाही

बापट म्हणाले कायद्यानुसार पक्षातील फूट आता मान्य नाही. एकतृतीयांश वेगळे झाले तर ते वाचतात हा जो कायद्यातील भाग होता तो 91वी घनटादुरुस्ती करून काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन तुकडे झाले आणि आम्हीच शिवसेना आहोत हे जे विधान केलं जातंय ते हास्यपद आहे हे म्हटलं होतं आणि सुप्रीम कोर्टानाही आता ते सांगितले आहे.

५. राज्यपालांची भूमिका घटनेच्या विसंगत

देशात अनेक राज्यपालांनी घटनेच्या विसंगत भूमिका घेतल्या आहेत. राज्यपालांवर मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक आहे. राज्यपालांना घटनेने दिलेल्या अधिकारात सत्र बोलवण्याचा अधिकार नाही. परंतु राज्यपालांनी हा सत्र बोलवण्याचा अधिकार वापरला तो घटनाबाह्य होता असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. हेच मी गेले 10 महिने सांगत होतो.

६. जीवाला धोका असल्याचं कारण हास्यास्पद

त्यानतंर आमच्या जीवाला धोका असल्याची जी कारणं सांगितली गेली. ती पण हास्यास्पद आहे. तो लॉ आणि ऑर्डरचा विषय आहे, त्याचा बहुमताशी संबंध नाही, हे ही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. (Latest Political News)

७. राज्यपालांची ऑर्डरच चुकीची असेल तर राजीनामा रद्द

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जर का बहुमत सिद्ध कऱण्याकरता घटनाबाह्य सत्र बोलवलं गेलं असेल आणि ते सत्र बोलवलं गेल्यानंतर मला यात कदाचित बहुमत मिळणार नाही या नैतिक ग्राऊंडवर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला असेल तर कोर्टाने म्हटलंय की त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे आम्ही त्यांना स्टेटस्को अँटी देऊ शकत नाही.

परंतु माझं इथे दुमत आहे ते अशा करता की राज्यपालांनी चुकीची ऑर्डर दिली त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. मग राज्यपालांची ऑर्डरच चुकीची असेल तर त्यानंतर दिलेला राजीनामा होतच नाही, तो रद्द केलेला आहे. त्यामुळे मी जे गेल्या अनेक दिवसांपासून मी सांगतोय की स्टेटस्को अँटी जे करता येईल, ते करता आलं असतं. परंतु सुप्रीम कोर्टाने ते मान्य केलेलं नाही. (Maharashtra Political News)

८. सुप्रीम कोर्टही चुकू शकतं

याबाबत बोलताना ते पुढे म्हणाले की, सुप्रीम कोर्ट सांगेल तो कायदा असतो. मी सांगेल तो नाही. परंतु सुप्रीम कोर्ट अनेकदा चुका करू शकतं. आणीबाणीमध्ये माणसाला जगण्याचा अधिकार नाही असं 4 विरुद्ध 1 घटनापीठाने निर्णय दिला होता. तो पुढे पुट्टास्वामी केसमध्ये 9 न्यायाधीशांनी एकमताने सांगितले की तो निर्य चुकीचा होता. जगण्याचा अधिकार काढून घेता येत नाही.

तसंच माझं असं मत आहे की कुठेतरी सुप्रीम कोर्टाची चूक होतीये. आता ती दुरुस्त करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे जावे लागेल. पण या क्षणाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्यण हाच महाराष्ट्रापुरता कायदा आहे. परंतु संपूर्ण देशासाठी कायदा करायचा असेल तर त्यासाठी सात न्यायाधीशांचं घटनापीठ नेमावं लागेल. (Latest Marathi News)