डिजिटल अरेस्टविरोधात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून जनजागृती केली जातेय. रिंगटोनवरही जाहिराती आहेत. तरीही अनेकांची फसवणूक होत असल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. डिजिटल अरेस्ट हा निव्वळ खोटेपणा आहे. असा कोणताच डिजिटल अरेस्टचा कायदा नाहीये, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यापासून बचावाचा मार्ग सांगितलाय.

महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. त्यावेळी विधानसभेत डिजिटल अरेस्टबाबत समाजवादी पक्षाचे सदस्य आमदार अबू आझमी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापासून वाचण्याचा उपाय सांगितला. देशात डिजिटल अरेस्ट घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होतेय. मोठ्या प्रमाणात लोक याला बळी पडताहेत. त्यांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत आहे.

या घटना टाळण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली पाहिजेत, जनजागृतीची व्याप्ती वाढवली पाहिजे, असं सांगत अबू आझमी यांनी या समस्येकडे लक्ष वेधले. अबू आझमी यांच्या प्रश्नाला गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर दिले. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.

या सभागृहातील चर्चा राज्यभरात जाते. या माध्यमातून या सभागृहातील सदस्यांना तसेच राज्यातील नागरिकांना सांगतो की, डिजिटल अरेस्ट असा प्रकार नाहीये. कायद्याने कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. त्यामुळे कोणी डिजिटल अरेस्टचा फोन केला किंवा व्हिडिओ कॉल केला तर हा फ्रॉड आहे. हे समजावे. हे १०० टक्के फ्रॉड असतं. कोणत्याही कायद्यान्वये कोणीही कोणाला डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही.

जर कोणाला असा फोन आला , व्हिडिओ कॉल आला तर त्याच क्षणी १९३० या नंबरवर कॉल करा. हा सायबरचा नंबर असून मोठी यंत्रणा उभी आहे. तुम्हाला असा फोन आला किंवा तुमचे यात पैसे गेले तर सुरुवातीच्या पहिल्या तासांत म्हणजेच गोल्डन अवर १९३० क्रमांकावर तक्रार नोंदवली तर तुमचे पैसे हे रिकव्हर केले जातील, असं फडणवीस यांनी सांगितलंय