Summary -

• अजित पवारांच्या निधनानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखात्याची सूत्रे हाती घेतली

• नवीन निविदा आणि खरेदी प्रस्तावांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली

• ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

• खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर पुणे आणि बीडच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी देखील त्यांच्याकडे देण्यात आली. या सर्व घडामोडींनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादांच्या अर्थखात्याची सर्व सूत्रे हाती घेतली. अर्थ विभागाची सर्व सूत्रे हाती घेतल्यानंतर फडणवीस मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांनी अनेक कठोर पाऊलं उचलली आहेत. लाडकी बहीण योजनेबाबत देखील ते मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. नवीन निविदा काढण्यावर आणि खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले.

राज्यातील सरकारी विभागांमधून होणाऱ्या मनमानी आणि अनावश्यक खरेदीवर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर पाऊलं उचलली आहेत. अर्थ विभागाची सूत्रे स्वतःकडे घेतल्यानंतर नवीन निविदा काढण्यावर आणि खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश त्यांनी दिले. ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढलेल्या ताणाच्या पार्श्वभूमीवर ते मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थखात्याचा आढावा घेत खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

१५ फेब्रुवारीपासून कोणत्याही खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार नाही. तसेच नव्या निविदा काढल्या जाणार नाहीत, असे निर्देश त्यांनी वित्त विभागाकडून सर्व विभागांना दिले आहेत. फर्निचर दुरुस्ती, ड्रायव्हर मशीन, संगणक, उपकरणे, सुटे भाग, भाड्याने कार्यालय घेणे, सेमिनार, भौतिक कार्यशाळा आदी बाबींवरील खर्चाचा समावेश आहे. मात्र, औषधे खरेदीला या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे.

आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला औषध खरेदीसाठी परवानगी देण्यात आली असून, केंद्र पुरस्कृत योजना, त्याअंतर्गत राज्य हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांतील खरेदी प्रस्तावांनाही सूट देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष संपत असताना अनेक विभागांकडून केवळ निधी खर्च करण्यासाठी घाईघाईने खरेदी केली जात असल्याचा अर्थ विभागाचा आरोप आहे. हा आदेश सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था तसेच नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असणार आहे.