• महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे १४ महत्वाचे निर्णय

• नाशिक रिंग रोड प्रकल्पाबाबत मोठा निर्णय

• पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाबाबतही घेण्यात आला निर्णय

• राज्यातील ४ जिल्ह्यांना होणार फायदा

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये १४ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नाशिक, पुणे, सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. नाशिकचा रिंग रोड ते पुण्यातील नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाबाबत महत्वाची घोषणा करण्यात आली. जलसंपदा विभाग, नियोजन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मराठी भाषा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम आणि पणन विभागांतर्ग हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा नेमका कोणत्या जिल्ह्यांना फायदा होणार हे आपण जाणून घेणार आहोत...

धरणांचे जतन अन् संवर्धन -

पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्याचे सुधारित धोरण तयार करण्यात आले. ६ मोठ्या प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्यात येणार आहे. यामुळे पाणीसाठ्यात वाढ होणार आणि शेतकऱ्यांना सूपीक गाळ मिळणार आहे. यामुळे धरणांचेही जतन आणि संवर्धन होईल. (जलसंपदा विभाग)

नाशिकसाठी ४९ कोटीची तरतूद -

नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. (जलसंपदा विभाग)

सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० -

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी "सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” आणखी ३ वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या परिणामकारक नियोजनातून जिल्ह्यांचा सर्वंकष विकास साधण्यावर भर देण्यात येणार आहे. (नियोजन विभाग)

विद्यार्थ्यांसाठी निर्णय -

वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधीची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार आहे. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही. (सामान्य प्रशासन विभाग)

शिक्षकांसाठी निर्णय -

विजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ आणि २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर, चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवडश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. (इतर मागास बहुजन कल्याण)

साहित्य संस्थांना अनुदान -

कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, नाशिक संस्थेला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या "साहित्य संस्थांना अनुदाने" योजनेतून सन २०२६-२७ पासून निधी मिळणार आहे. (मराठी भाषा विभाग)

नाशिक रिंग रोड -

नाशिकच्या रिंग रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (सार्वजनिक बांधकाम)

मृद व जलसंधारण विभागात भरती -

मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आली. राज्यातील सुमारे ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता देण्यात आली. विभागाकरिता ६ हजार ४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता २ पदांसह ६ हजार ४८३ पदांव्यतिरिक्त सुमारे २ हजार २८४ वाढीव पदे भरण्यात येणार आहेत. विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना होणार आहे. (मृद व जलसंधारण)

मुळा-मुठा नदीचा विकास -

पुणे महानगरपालिकेच्या पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील मुळा-मुठा नदीचा विकासासाठी ३ शासकीय जमिनी विनामुल्य हस्तांतरित होणार आहे. मुळा – मुठा संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल दरम्यानची नदी पात्रातील, तसेच बॉटेनिकल गार्डन व महिला बाल व सुधार गृहाची जमीन पुणे महापालिकेस प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

रायगड जिल्ह्यासाठी महत्वाचा निर्णय -

रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला रायगड जिल्ह्यातील (मौजे भाताण, ता. पनवेल) येथील जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय -

संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्याचा निर्णय. बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरीता आयात शुल्कात ५० टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होत नसल्याने आणि ही योजना बंद करण्यासाठी अनेक निवेदने आल्याने निर्णय घेण्यात आला. (पणन विभाग)

वैद्यकीय संस्थासाठी महत्वाचा निर्णय -

वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कामध्ये आता ५० टक्के सवलत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसारमध्ये सुधारणा करणार. यापुर्वी मिळणाऱ्या २५ टक्क्यांच्या सवलतीत आता ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ. (नगर विकास विभाग)

अनुसूचित जमाती आयोग -

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्य अनुसूचित जमाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती. (आदिवासी विकास विभाग)

अनुसूचित जाती आयोग -

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम, २०२५ (सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७)" मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्य अनुसूचित जाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती केली जाणार आहे.. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)