महाराष्ट्रात हिंदी भाषा सक्तीला राज्यभरातून तीव्र विरोध झाला. या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने संबंधित दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात आले. यानंतर ठाकरे बंधूंच्या उपस्थितीत मराठी माणसाने विजयोत्सव साजरा केला. दरम्यान, राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीसाठी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. या निर्णयावर राज ठाकरेंनी भूमिका मांडताना स्पष्ट केलं की, 'हिंदी भाषेला विरोध नाही मात्र, हिंदी सक्ती लादली तर सहन करणार नाही', असा थेट इशारा दिला होता. मात्र, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्र लागू करणारच, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

एका वृत्तसंस्थेला दिलेला मुलाखतीत, त्रिभाषा सूत्राबाबात मुख्यमंत्री म्हणाले, 'जीआर जेव्हा पहिल्यांदा निघाला, तेव्हा अनेकांशी चर्चा केली. तोपर्यंत चर्चा अशी होती की, हिंदी अनिवार्य का? पण आपण असं म्हटलं होतं की, तिसरी भाषा हिंदी असेल. यानंतर आम्ही सगळ्यांशी चर्चा करून जीआर बदलला. तसेच सांगितलं, हिंदी अनिवार्य नाही. हिंदी भाषा निवडायची असेल तर निवडा. किंवा आपण इतर भारतीय भाषाही निवडू शकता. आम्ही इतर भारतीय भाषा आम्ही शिकवायला तयार आहोत', असं फडणवीस म्हणालेत.

त्रिभाषा सूत्र राज्यात लागू करणार - देवेंद्र फडणवीस

'समजा दोन शालेय विद्यार्थ्यांनी तेलुगू शिकवा अशी मागणी केली, अशावेळी शिक्षक आणायचे कुठून? यानंतर गोलपोस्ट बदलला. तिसरीपासून का, सहावीपासून का नाही? तोपर्यंत गोलपोस्ट नव्हता. यासंदर्भात विविध मते आल्यानं आम्ही मग विचार केला की, हा अहवाल आपल्या काळात आला नव्हता. पुन्हा एकदा या विषयावर सगळ्यांची मते ऐकून घेतली. म्हणून आम्ही कमिटी तयार केली'; अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

'आमच्यासाठी हा विषय प्रतिष्ठेचा नाही. पण एक गोष्ट निश्चित सांगतो, त्रिभाषा सूत्र राज्यात लागू होईल. पहिलीपासून की नंतर याबाबत कमिटी निर्णय घेईल, १०० टक्के राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करणार, इंग्रजी भाषेला पायघड्या आणि भारतीय भाषांना विरोध, हे सहन करणार नाही', असं देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.