हिंदी सक्तीबाबतचा शासन निर्णय रद्द करत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. सरकारने काढलेले दोन्ही जीआर रद्द केले जाणार आहेत. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार, त्या समितीचा निर्णय आल्यानंतर निर्णय घेणार असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. हिंदी भाषा ही ऐच्छिक आहे, तर मराठी अनिर्वाय आहे असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे.

हिंदी भाषेची सक्ती करण्यासंदर्भात सुरू असलेल्या वादानंतर अखेर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर सखोल चर्चा झाली आणि सरकारने हिंदी सक्तीबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

फडणवीसांनी काय सांगितलं?

पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली जाणार आहे. या समितीचे नेतृत्व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव करणार आहेत. नरेंद्र जाधव हे माजी कुलगुरू आणि नियोजन आयोगाचे सदस्य आहे. त्यांना शिक्षण क्षेत्रात मोठा अनुभव आहे.

समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या पार्श्वभूमीवर १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आलेले हिंदी सक्तीबाबतचे दोन्ही जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हिंदी ही ऐच्छिक भाषा आहे, तर मराठी ही राज्यातील सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य राहील. कोणती तिसरी भाषा कोणत्या वर्गापासून शिकवावी याचा निर्णय अभ्यासपूर्ण अहवालावर आधारित असेल, असे वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.