चेतन व्यास

Wardha News:

मोठया प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी, नोकरीसाठी वणवण फिरणाऱ्या तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून युवकांनी उद्योजक बनण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून बँकाना आर्थिक मदतीचे प्रस्ताव सादर केले. मात्र बँकेकडून या योजनेला पाठ दाखविली जातं असल्याच समोर आलंय.

बॅकांना उद्योजकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावपैकी निम्यापेक्षा कमी प्रस्ताव बँकानी मंजूर केले आहेत. यामुळे उद्योजकांची हिरमोड होत असल्याचं दिसतंय. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत जिल्ह्यात नवउद्योजकांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. अशातच नवउद्योजक -व्यावसायिकांची ५६० कर्ज प्रकरणे जिल्हा उद्योग केंद्राने बँकांकडे पाठविली आहेत.

त्यापैकी अवघी २०४ प्रकरणे बँकांनी मंजूर केली आहेत.तर ३६५ प्रकरणे बँकांकडे प्रलंबित आहेत. परिणामी, राज्य सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीला खिळ बसत आहे.

युवक-युवतींनी नोकरी करण्याऐवजी स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय सुरू करून रोजगारदाते व्हावे, या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळावी या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाला (सीएमईजीपी) बँकांचा 'खो' बसत आहे.परिणामी, रोजगार निर्मितीला ब्रेक लागले आहेत.