महाराष्ट्र शासनाने 'मराठा लष्करी भूप्रदेश' (Maratha Military Landscape of India) या संकल्पनेअंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या १२ किल्ल्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. या किल्ल्यांमध्ये रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी किल्ला आणि तामिळनाडूतील जिंजी किल्ला यांचा समावेश आहे.

याबाबतचे सादरीकरण पुर्ण क्षमतेने प्रभावीपणे करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हे शिष्टमंडळ गेले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गड किल्ल्यांचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युनेस्कोकडे पाठवला त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आणि सादरीकरणासाठी जाण्याची संधी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही मंत्री एँड शेलार यांनी आभार मानले आहेत.

या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनाचे चार सदस्यांचे शिष्टमंडळ २२ ते २६ फेब्रुवारी, २०२५ या कालावधीत पॅरिस, फ्रान्स येथे गेले आहे. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार करणार आहेत. इतर सदस्यांमध्ये अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे उपसंचालक हेमंत दळवी आणि वास्तुविशारद शिखा जैन यांचा समावेश आहे.

या शिष्टमंडळाच्या पॅरिस दौऱ्याद्वारे, या किल्ल्यांना जागतिक वारसा दर्जा मिळविण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक आणि राजनैतिक सादरीकरण करण्यात येईल. यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड-किल्ल्यांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळण्यास मदत होईल आणि महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक वारशाचे महत्त्व अधोरेखित होईल, अशी आशा मंत्री अॅड आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली.

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश झाल्यास, या किल्ल्यांचे जतन, संवर्धन आणि पर्यटन विकासासाठी अधिक संधी उपलब्ध होतील. ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन सुनिश्चित होईल, असे एँड आशिष शेलार यांनी सांगितले.