औरंगाबाद - तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात बँकिंग गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयला चौकशीची परवानगी नाकारल्याने थंड बस्त्यात पडलेल्या या घोटाळ्याच्या फायली आता नव्याने उघडल्या जात आहेत. शिंदे सरकारने (State Government) सीबीआयला परवानगी बहाल केल्याने राष्ट्रीयकृत बँकांसह खासगी, सहकारी आणि काही एनबीएफसीमधील तब्बल २० हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या १०१ प्रकरणांचा तपाास नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. यातील काही प्रकरणे महाविकास आघाडीशी संबंधीत असल्याने यावरून राजकरण तापण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील बँकिंग गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने सीबीआयला (CBI) सर्वसाधारण संमती दिली होती. नंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताच सीबीआयला असलेली सर्वसाधारण संमती (जनरल कन्सेंट) मागे घेतली. यामुळे सीबीआयला राज्यातील विविध बँकिंग गैरव्यहारांची चौकशी करता आली नाही.

चार महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने २१ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा सीबीआयला चौकशीची परवानगी दिल्याने सर्वप्रथम बँकिंग गैरव्यवहारांच्या फायली उघडण्यास सुरूवात झाली आहे. राज्यात एकूण १०१ प्रकरणात २० हजार ३१३ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे.

सीबीआयला वेगवेगळ्या चौकशांसाठी दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना अधिनियमातील कलम ६ नुसार राज्य सरकारची विशेष संमती किंवा सर्वसाधारण संमती आवश्यक असते. याच नियमाचा फायदा घेत महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला असलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. बँकिंग गैरव्यवहारांची चौकशी थांबल्याने गेल्या वर्षभरात सीबीआयच्या मुंबई शाखेत एकही गुन्हा नोंद होऊ शकला नव्हता. महाराष्ट्रासह भाजपविरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या एकूण ९ राज्यांनी अशी संमती मागे घेतली होती.

यासंदर्भात सीबीआयचे जनसंपर्क अधिकारी आर. सी. जोशी यांनी दिव्य मराठीला सांगितले की चौकशीनंतर गुन्हे दाखल होतील. गुन्हे दाखल होईपर्यंत गोपनीयता पाळावी लागत असल्याने नेमक्या कोणत्या बँकेच्या, कोणत्या व्यक्तीशी निगडीत प्रकरणे आहेत हे सांगता येणार नाही. या प्रकरणात राज्याने सर्वसाधारण संमती दिल्याने पुन्हा विशेष परवानगीची गरज नाही.

राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या एकूण १३ प्रकरणांमध्ये एकूण १३ हजार ४३ कोटी ५७ लाख रुपयांचा गैरव्यहार आहे. यापैकी बँक ऑफ बडोदाने ११ जानेवारी २०२१ रोजी, पंजाब नॅशनल बँकेने ८ डिसेंबर २०२० रोजी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ३० मार्च २०२१ रोजी, युनियन बँकेने १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी, येस बँकेने ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी सीबीआयला पत्र देऊन गैरव्यहारांचा तपशील दिला होता.

मात्र, तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयची चौकशीसाठीची सर्वसाधारण संमती काढून घेतलेली असल्याने सीबीआयला या एकाही प्रकरणात चौकशी करता आली नव्हती. सीबीआय केवळ केस टू केसच्या संदर्भाने राज्य शासनाला पत्र पाठवून संमतीची मागणी करत होती. परंतु, तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने संमती दिली नव्हती. परिणामी चौकशी थांबलेलीच होती.

Edited By - Shivani Tichkule