ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. निवडून आल्याचे घोषित झाल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत संबंधित लोकप्रतिनिधींना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावं लागणार आहे. तसं न केल्यास निवड रद्द होणार आहे.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यासाठी 'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६' प्रख्यापित करण्यास आज, मंगळवारी (२८ जुलै) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. आता या सदस्यांना १२ महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.

या निर्णयानुसार, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक अथवा पोटनिवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना, निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

निर्धारित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर झाल्यास संबंधित व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल.

तसेच ती व्यक्ती अनुक्रमे सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अथवा पंचायत समिती सभापती म्हणून पदावर राहण्यास अपात्र ठरेल. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील संबंधित कलमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.