बुलढाणा - अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्रव्दारे सरपंच पद मिळवलेल्या धाड येथील सरपंच खातुनबी सय्यद गफार यांचे जात प्रमाणपत्र जालना जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने खोट्या व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र बनविल्याचा ठपका ठेवत रद्द  केले आहे.

जात प्रमाणपत्र खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळवल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचेही आदेश ही जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिल्याने जिल्ह्यातील काँग्रेस नेतृत्वाला धक्का बसला आहे. 2 सप्टेंबर रोजी जालना जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने हा निकाल दिलेला आहे.

हे देखील पहा -

धाड येथील उत्तम नारायण थोरात यांनी तक्रार दाखल केली होती की, सरंपच खातुनबी सय्यद गफार रा. धाड यांनी उपविभागीय अधिकारी जालना यांच्याकडून महार या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र प्राप्त केले होते. त्या मुस्लिम धर्मिय असतांना त्यांनी भारती बाबूराव लहाने या अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तीच्या नावाने अर्ज करून बनावट कागदपत्रे तयार करून त्याच भारती बाबुराव लहाने ही व्यक्ती असल्याचे भासवून सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, जालना यांच्याकडून महार या जातीचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेल्या सरपंच या पदाच्या आरक्षणाचा गैरहेतूने लाभ मिळविले होते, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेले जात प्रमाणपत्र रद्द करावे अशी तक्रारीद्वारे जालना जात पडताळणीसाठी समितीकडे प्रस्ताव दाखल केला होते.

अर्जदारास त्या अनुसूचित जातीच्या सदस्य नाहीत हे माहित असतांना त्यांनी अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र असलेल्या खऱ्या व्यक्तीला या राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. केवळ राजकीय आरक्षण मिळवण्याच्या हेतूने केलेली ही कृती म्हणजे अर्जदाराने शासन धोरणाची व राज्यघटनेने सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केलेल्या तरतुदींची पायमल्ली ठरते, असे मत समितीने व्यक्त केले आहे.

अर्जदार खातुनबी सय्यद गफार या भारती बाबुराव लहाने या नावाच्या व्यक्ती नसल्याने व त्यांचा महार जातीचा जाती दावा सिद्ध होत नसल्याने अर्जदार खातुनबी सय्यद गफार बाबुराव तुळजीराम लहाने यांची मुलगी यांचा अनुसूचित जाती या जातीचा दावा एकमताने अवैध ठरवला. त्यांना सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, जालना यांनी निर्गमित केलेला महार जातीचा दाखला अवैध ठरवला आहे. अर्जदाराचा जातीचा दाखला पंधरा दिवसांच्या आत समिती कार्यालयात सादर करावा, असे आदेशही समितीचे अध्यक्ष शिवाजी कादबाने सदस्य सचिव  प्रदीप भोगले व सदस्य जलील शेख यांनी दिले आहेत. धाड येथील सरपंचचा जातीचा दाखला बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्याने सरपंच पद धोक्यात आले असून या घटनेने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

Edited By - Shivani Tichkule