बुलढाणा : जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल संग्रामपूर तालुक्यात कोलद गावाजवळील वान नदीत अज्ञाताने फेकलेले गर्भापातानंतरचे अनेक भ्रूण (Crime News) आढळून आले. यामुळे खळबळ उडाली आहे. हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यावर प्रशासन जागे झाले आहे. (Tajya Batmya)

बुलढाणा (Buldhana) हा मातृतीर्थ जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. याच जिल्ह्यात माता जिजाऊंचे जन्मस्थान आहे. पण हा जिल्हा मुलींच्या जन्माच्या बाबतीत मात्र रेड झोनमध्ये आहे. बुलढाण्यात स्त्री जन्मदर अजूनही बराचसा कमी असल्याने या जिल्ह्यात स्त्री भ्रूणहत्या मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. पण प्रशासन मात्र काहीही करताना दिसत नाही.

पाण्यात आढळले भ्रूण

जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल असलेल्या संग्रामपूर तालुक्यात कोलद गावाजवळ वान नदीत काही भ्रूण पाण्यात फेकून दिल्याचे आढळून आल्याने आरोग्य प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. मात्र अद्याप प्रशासनातील ज्यांच्यावर स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याची जबाबदारी आहे ते हातावर हात ठेऊन बसले आहेत. याबाबतीत जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नितीन तडस यांना विचारले असता आम्हाला माहिती मिळाली असून एक उच्चस्तरीय समिती चौकशीसाठी पाठविली असल्‍याचे सांगितले.

अधिवेशनात मुद्दा नेण्याचा इशारा

दोन संपूर्ण अवयव असलेले तर काही भ्रूण तुकड्याच्या स्वरूपात आढळून आल्यावरही प्रशासनाने कुठलीही कारवाई न केल्यामुळे आता स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या आक्रमक झाल्या आहेत. संग्रामपूर हा आदिवासी बहुल परिसर असल्याने व प्रशासनाचे या परिसरात दुर्लक्ष असल्याने अनेक बोगस डॉक्टर या परिसरात आहेत. तर काही अहर्ता नसलेले नोंदणीकृत डॉक्टर्स सुद्धा या भागात गर्भपात करताना अनेकदा आढळून आले आहेत. जर बुलढाण्यातील या धक्कादायक प्रकाराची सखोल चौकशी न केल्यास व दोषींवर कारवाई न झाल्यास येत्या हिवाळी आधिवेशना दरम्यान हा मुद्दा उचलून धरू असे सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. किरण राठोड म्हणतात.

तरीही दहा वर्षात कारवाई नाही

राज्यात स्त्री जन्मदाराच्या बाबतीत बुलढाणा जिल्हा हा रेड झोन मध्ये आहे .जिल्ह्याचा जन्म दर सातत्याने कमी होत असल्याने या जिल्ह्यात PCPNDT कायद्याची अंमलबजवणी योग्य रीतीने होत नसल्याचं समोर आले आहे. त्यामुळेच की काय जिल्ह्यात आजही स्त्रीभ्रूण हत्या होत आहेत की काय असा सवाल उपस्थित होत आहे. सध्या मुलींचा बुलढाण्यातील जन्मदर हा फक्त 815 असल्याने जिल्ह्यात काद्याची अंमलबजावनी कड्क रीतीने होणे गरजेचे असताना, गेल्या 10 वर्षात जिल्ह्यात या कायद्यास अंतर्गत एकही कारवाई झाली नाही.