सचिन गाड, मुंबई|ता. ५ ऑगस्ट २०२४

राज्यातील शिंदे फडणवीस पवार सरकारच्या 'माझी लाडकी बहीण योजने'ला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारचा धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने या योजनेविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील महिला वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून १४ ऑगस्टला होणाऱ्या पहिल्या हप्त्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे. अशातच लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैश्याचा अपव्यय असल्याचा आरोप करत नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटंट नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत या योजनेविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं उच्च न्यायलयाने केले आहे. तसेच लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय आहे. त्याला आव्हान कसं देता येईल? असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिकाही फेटाळून लावली आहे.

"कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही. 'फी' आणि 'कर' यात फरक आहे अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच तुम्हाला वाटलं म्हणून अश्यापद्धतीनं सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असे म्हणत कोर्टाने याचिकाकर्त्यांनाच उलट सवाल केला. दरम्यान, हायकोर्टाने हिरवा कंदिल दाखवल्यानंतर आता 14 ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणा-या पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.