पराग ढोबळे, साम टीव्ही नागपूर

आत्महत्येसंदर्भात महत्वाचं अपडेट आहे. अनेकदा मानसिक तणावातून अनेकजण टोकाचं पाऊल उचलतात, आत्महत्या करतात. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा देखील नोंदवला जातो. यावर मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. मानसिक तणावातून केलेला आत्महत्येचा प्रयत्न 'गुन्हा' नसल्याचं खंडपीठाने म्हटलं आहे. हायकोर्ट नेमकं काय म्हणालं? हे आपण सविस्तर जाणून घेवू या.

नागपूर खंडपीठाचे निर्देश काय?

मानसिक तणावातून केलेला आत्महत्येचा प्रयत्न मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ नुसार गुन्हा ठरत (Bombay High Court) नाही. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती शिक्षेस अपात्र ठरत असल्याचं न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं आहे. हा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) दिलाय. मानसिक तणावातून केलेला आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा नाही, असं न्यायालय म्हणतंय.

काय होतं प्रकरण ?

भंडारा जिल्ह्यातील एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्याने तणावातून हाताची नस कापून घेतली (attempt to end life) होती. त्यावेळी कलम ३०९ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी सदर महिलेने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मानसिक तणावातून केलेला आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा ठरत नसल्याचं म्हणत दाखल गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मानसिक आरोग्य कायदा २०१७

भारतातील मानसिक आरोग्य कायदा २०१७ चा उद्देश देशातील मानसिक आरोग्य सेवा प्रणाली (Mental Health Act 2017) सुधारणे. मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आहे. भारतातील नागरिकांचे मानसिक आरोग्याचे महत्त्व ओळखण्यासाठी हे एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातंय. हा कायदा मानवी हक्कांवर (mental stress) आधारित आहे. याचा उद्देश मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींना अधिकार आणि सन्मानाच्या बाबी म्हणून अनेक सुविधांसह सक्षम करणं, असा आहे.