पती-पत्नीमध्ये होणारे छोटे-मोठे वाद किंवा मतभेद यांना थेट कायदेशीर क्रूरता म्हणता येणार नाही. केवळ सर्वसाधारण आरोप करून घटस्फोट मिळवता येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. यासोबतच न्यायालयाने पतीने दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली.

नागपूर येथील एका व्यक्तीचा उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद येथे १० मे २००७ रोजी विवाह झाला होता. या दाम्पत्याला दोन मुले असून त्यांचे वय अनुक्रमे १२ आणि ८ वर्षे आहे. पत्नी एका डोळ्याने अंध असून तिला मानसिक आजार आहे, ही बाब लग्नापूर्वी लपवण्यात आल्याचा आरोप पतीने केला होता. पत्नी सतत भांडण करत असल्याने आपल्याला मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगत पतीने न्यायालयात घटस्फोटाची मागणी केली होती. तसेच २०१७-१८ मध्ये पत्नी माहेरी गेल्यानंतर पुन्हा सासरी परतली नसल्याचेही त्याने याचिकेत म्हटले होते.

मात्र, या प्रकरणात पत्नीच्या वडिलांनी तिच्या बाजूने साक्ष दिली. मुलांसोबतच पत्नीने सासू-सासऱ्यांचीही काळजी घेतली होती, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच पतीचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध असल्याने त्याला पत्नीपासून वेगळे व्हायचे होते, असा आरोपही त्यांनी केला. न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी केली असता पत्नी स्वतःहून माहेरी गेली नव्हती, तर पतीनेच तिला माहेरी सोडल्याचे समोर आले. याशिवाय पत्नीने क्रूरता केल्याची कोणतीही ठोस घटना, तारीख किंवा ठिकाण पतीला आपल्या याचिकेत स्पष्ट करता आले नाही.

केवळ वैवाहिक नात्यात दुरावा निर्माण झाला आहे किंवा संसार टिकण्याची शक्यता कमी आहे, या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत पतीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळली.