राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होऊन जवळपास अडीच वर्ष पूर्ण झाली तरी विविध शासकीय महामंडळावरील नियुक्तीचा प्रश्न अद्याप अजून रखडलेलाच आहे. मात्र, महामंडळ वाटपाचे हे रेंगाळलेले भिजत घोंगडे आता लवकरच सुटण्याची चिन्हे आहेत. या आठवड्यात महायुतीच्या वरिष्ठ समन्वय समितीची महत्वाची बैठक पार पडणार असून, येत्या सप्टेंबर महिन्यात महामंडळाचे प्रत्यक्ष वाटप होण्याची दाट शक्यता सूत्रांकडून वर्तवण्यात येत आहे.

महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये महामंडळाच्या वाटपाचा फॉर्म्युला आधीच निश्चित झाला असला तरी प्रत्यक्षात पदांचे वाटप काळापासून रखडलेले होते. यामुळे सत्ताधारी पक्षांतील इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता पाहायला मिळत होती. यावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी समन्वय समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाईल, अशी माहिती मिळत आहे.

महायुतीचा संभाव्य फॉर्म्युला:

भारतीय जनता पक्ष : ४८ महामंडळे (मित्रपक्षासह १ अतिरिक्त)

शिवसेना (शिंदे गट): २९ महामंडळे

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट): २२ महामंडळे

सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या संभाव्य वाटपामुळे महायुतीतील तिन्ही पक्षांतील स्थानिक व राज्यस्तरीय कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आठवड्याच्या अखेरपर्यंत यासंदर्भातील अधिकृत चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीमध्ये नाराजी पाहायला मिळत असून विधानपरिषद, मंत्रिमंडळात ज्यांना स्थान मिळाले नाही त्यांची महामंडळावर नियुक्ती केली जाऊ शकते.