लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणणारा कांदा आता पुन्हा एकदा पेटलाय...कांद्याच्या निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यातशुल्क रद्द करण्याची मागणी करत शेतकऱ्यांनी शोले स्टाईल आंदोलन छेडलंय...तर छगन भुजबळांनीही सरकारला घरचा आहेर देत निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी केलीय.. त्यावर पणनमंत्री जयकुमार रावलांनी कांद्यावरचा निर्यात कर 20 टक्क्यावर आणल्याचा दावा केला..

यानंतर पणनमंत्र्यांच्या उत्तरावर असहमती दर्शवत भुजबळ चांगलेच आक्रमक झाले...नाफेडच्या कारभाराचीही भुजबळांनी चिरफाड केलीय..तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी कांद्याचा प्रश्न केद्र सरकारवर सोपवून आपले हात झटकले.

तर अर्थसंकल्पात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळलीय....

लोकसभेला फटका बसल्यानंतर सरकारने कांद्यावरचं निर्यात शुल्क 20 टक्क्यांनी कमी केलं... त्याचा महायुतीला फायदा झाला.. मात्र आता कांद्याचे दर पुन्हा पडल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आलंय.. त्यामुळे सरकार कांद्यावरचं निर्यात शुल्क हटवून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसणार का? याकडे लक्ष लागलंय..