औरंगाबाद : बँक ऑफ महाराष्ट्रतील सर्व कर्मचारी तसेच अधिकारी संघटनांनी एकत्रित येऊन प्रामुख्याने नोकर भरती आणि द्विपक्षीय वाटाघाटीतून कर्मचारी तसेच अधिकारी यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक या प्रश्नावर २७ जानेवारी रोजी एक दिवसाचा संप केला होता. त्यानंतर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी आता ९ आणि १० फेब्रुवारी रोजी संपाची हाक दिली आहे.

डेप्युटी चीफ लेबर कमिशनर मुंबई यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर देखील व्यवस्थापनाने आपले आडमुढे धोरण कायम ठेवले. त्यामुळे कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही. या उलट मधल्या काळात बँकेने (Bank) चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार नाही. त्याजागी ते काम आऊटसोर्स केले जाईल, अशी भूमिका घेतली. त्याचबरोबर पाच दशकापासून संघटना कार्यालयासाठी बँकेच्या इमारतीत ज्या जागा दिल्या होत्या.

त्या जागा बळजबरीने ताब्यात घेतल्या. या शिवाय सरकार तसेच चीफ लेबर कमिशनर यानी निर्देश दिल्यानंतर देखिल ट्रेड युनियन अॅक्टमधील तरतुदींचे पालन करत संघटनेच्या निर्वाचित पदाधिकाऱ्यांशी वाटाघाटीची तयारी व्यवस्थपनाने दाखवली नाही. या मुळे बँकेतील औद्योगिक संबंध व्यवस्था अधिकच चिघळत गेलीआणी त्यातून ९ आणि १० फेब्रुवारी चा संप आता अटळ बनला आहे.

१६ जानेवारी, २७ जानेवारी आणि आता ९ आणि १० फेब्रुवारी रोजीच्या देशव्यापी संपाचा सगळ्यात जास्त फटका महाराष्ट्र राज्याला बसत आहे. कारण बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या ११२६ शाखा महाराष्ट्र राज्यात आहेत. सर्व कर्मचारी (Employee) तसेच अधिकारी संघटना यात सहभागी होत असल्यामुळे शाखांचे दरवाजे देखील उघडल्या जाणार नाहीत.

या संपातील अंतर्भूत प्रश्न पुरेशी नोकर भरती याचा ग्राहक सेवेशी प्रत्यक्ष संबंध आहे. तसेच ग्राहकांनी देखील या संपाला पाठिंबा द्यावा यासाठी संघटनेतर्फे व्यापक जनसंवाद मोहीम हाती घेण्यात येत आहे.