नवनीत तापडिया

औरंगाबाद - विवाहित महिलेला कुटुंबासाठी घरातील कामे करण्यास सांगितले म्हणजे तिने मोलकरणीसारखे काम करणे मानले जाणार नाही आणि तसेच ते क्रौर्य मानले जाणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद (Aurangabad) खंडपीठाने एका प्रकरणात असे स्पष्ट केले आहे.

यासोबतच उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने पती आणि सासरच्यांविरुद्ध आयपीसी कलम ४९८ अ अन्वये नोंदवलेली एफआयआर रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहे.

एका प्रकरणात महिलेने विभक्त पती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध घरगुती हिंसाचार आणि क्रूरतेच्या अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. लग्नानंतर केवळ महिनाभर तिला चांगली वागणूक देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर घरकाम करणाऱ्या नोकरांसारखी वागणूक देण्यात आली, असा आरोप या प्रकरणातील महिलेने तक्रारीत केला.

त्या प्रकरणी हा खटला चालू होता. या प्रकरणात खंडपीठात खटला सुरु होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलेने केवळ तिच्यावर अत्याचार झाल्याचे सांगितले होते. परंतु तिच्या तक्रारीत अशा कोणत्याही विशिष्ट कृतीचा उल्लेख केलेला नाही.

याप्रकरणी न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या विवाहित महिलेला कुटुंबासाठी घरगुती काम करण्यास सांगितले जात असेल तर त्याची तुलना घरातील नोकराच्या कामाशी करता येणार नाही. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार महिलेला घरातील कामे करण्यात स्वारस्य नसेल, तर तिने लग्नापूर्वी हे स्पष्ट केले पाहिजे, जेणेकरून पती-पत्नी बनण्यापूर्वी विवाहाचा पुनर्विचार करता येईल असेही म्हणण्यात आले आहे.

Edited By - Shivani Tichkule