मुंबई : महाराष्ट्रातील राजकारणात साखर कारखानदारांचं नेहमी वर्चस्व राहिलं आहे. विधानसभा निवडणुकीतही त्याचं प्रत्यय आला आहे. कारण साखर कारखान्यांवर वरचष्मा असणाऱ्या नेत्यांनाच सर्वपक्षीयांनी उमेदवारीमध्ये स्थान दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीत साखर पट्ट्यात महायुतीला फटका बसला होता. त्यामुळे भाजप सावध झालाय. सर्वपक्षीयांच्या उमेदवारांच्या यादीवर नजर टाकली 24 साखर कारखांनदारांसह अनेकांनी त्यांच्या मुलांनाही मैदानात उतरवले आहे.

लातूर शहरचे काँग्रेसचे उमेदवार अमित देशमुख सलग तीन वेळा निवडून आले आहेत. ते खासगी आणि सहकारी मिळून 16 ते 18 कारखाने चालवतात. राष्ट्रवादीचे सहा वेळेस निवडून आलेले राजेश टोपे हे समर्थ आणि सागर हे दोन कारखाने चालवतात. तर काऱखाना असलेले रत्नाकर गुट्टे यांच्यावर अनेक आरोप असताना आणि ते कारागृहात असतानाही गंगाखेड मतदारसंघातून 2019 मध्ये निवडून आले होते.

साखर कारखान्यांवर वर्चस्व असणाऱ्या काही उमेदवारांची नावे पाहूया..

कोपरगाव- आशुतोष काळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (AP)

माजलगाव- प्रकाश सोळंके, राष्ट्रवादी काँग्रेस (AP)

अहमदपूर- बाबासाहेब पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस (AP)

नेवासा- शंकरराव गडाख, शिवसेना ठाकरे गट

राधानगरी- के. पी. पाटील, शिवसेना ठाकरे गट

वसमत- जयप्रकाश दांडेगावकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस (SP)

इंदापूर- हर्षवर्धन पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस (SP)

राहुरी- प्राजक्त तनपुरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (SP)

शिराळा- मानसिंग नाईक, राष्ट्रवादी काँग्रेस (SP)

तानाजी सावंत- परंडा शिवसेना शिंदे गट

औसा-अभिमन्यू पवार, भाजप

निलंगा- संभाजी पाटील, भाजप

तुळजापूर -राणा जगजीतसिंह, भाजप

सोलापूर- सुभाष देशमुख, भाजप

पाच हजार गाळप क्षमतेचा मतदारसंघातील एक कारखाना म्हणजे 15 ते 20 हजार कुटुंबातील संपर्काचे केंद्र असते. प्रत्येकाच्या घरातील तीन किंवा चार मतदार म्हणजे 60 ते 65 हजार सभासदांचा मतदारसंघ बांधलेला असतो. त्याचा फायदा निवडणुकीत होतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर वचक निर्माण करण्यासाठी भाजपने या क्षेत्राचा पुरेपूर उपयोग केला आहे. अजित पवार भाजपच्या बरोबर आले. त्यानंतर मात्र भाजप नेत्यांनी साखर कारखान्यातील गैरव्यवहारावर बोलणेच सोडून दिले. विधानसभा निवडणुकीत मतदारराजा आता काय निर्णय घेतो ते पाहणं महत्वाचं आहे.

राजकीय विश्लेषक संभाजी पाटील काय म्हणाले?

राजकीय विश्लेषक संभाजी पाटील म्हणाले,'महाराष्ट्राचं राजकारण साखर सम्राटांशिवाय पूर्ण होत नाही. यावेळी देखील त्यात काही बदल होईल, असं वाटत नव्हतं. सर्वच पक्षांची यादी पाहिली तर त्यातूनच हेच स्पष्ट होतं आहे. कोणताही पक्ष याला अपवाद नाही. साखर कारखाने संपूर्ण मतदारसंघाचं गणित फिरवत असतात. मतदारसंघातील इतर सहकारी संस्थाही साखर कारखानदारीशी निगडीत असतात. त्यामुळे यावेळीही सर्वच राजकीय पक्षांनी साखर पेरणी केलेली दिसते आहे. त्यातच साखरेचा गाळप हंगाम सुरु होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणूक आली आहे'.