अक्षय गवळी  

अकोला : शासनाने घोषणा केलेल्या कर्जमाफीपासून राज्यातील सुमारे साडेसहा लाख शेतकरी आठ वर्षांपासून वंचित आहेत. शेतकऱ्यांप्रती उदासीन धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप करीत २४८ शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायालयाने शासनाला १२ जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.

नापिकी, दुष्काळ, आत्महत्यांची वाढती संख्या लक्षात घेत शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ करुन शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक अडचणी दूर करण्याच्या उद्देशाने शासनाने कर्जमाफी योजना तयार केली होती. त्यानंतर मोठा गाजावाजा करत २८ जून २०१७ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. त्यात लाखो शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. 

आठ वर्षांपासून प्रतीक्षा 

आज या घोषणेला वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. मात्र आठ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही सुमारे सहा लाख ५६ हजार शेतकरी सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचे सांगितले जाते. अनेकदा प्रशासन आणि शासन स्तरावर पाठपुरावा केल्यानंतर देखील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळालेली नाही. त्यांच्या नावावर थकीत कर्जाची रक्कम देखील दिसत आहे. 

शासनाला १२ जूनपर्यंत द्यावे लागणार उत्तर 

दरम्यान शेतकऱ्यांप्रती उदासीन धोरण असल्याने शासनाविरोधात अकोला जिल्हयातील अडगाव बुद्रुक येथील सेंट्रल कृषक सेवा सहकारी सोसायटीच्या २४८ शेतकऱ्यांच्या वतीने नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली आहे. यावर सुनावणी होत न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व वृषाली याचिका दाखल घेत राज्य शासनाला १२ जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.