सुशील थोरात 
अहिल्यानगर : तब्बल नऊ कोटी बोगस कर्ज प्रकरणी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका मोठ्या साखर कारखान्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. या बोगस कर्ज प्रकरणी राहता न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करून संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. 

कारखाना बोगस कर्ज प्रकरणी याचिकाकर्ते बाळासाहेब विखे पाटील व दादासाहेब पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १५६ (३) अन्वये तत्कालीन विखे कारखान्याचे संचालक मंडळा विरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी आज अहिल्यानगर शहरामध्ये पत्रकार परिषद घेऊन संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती सांगितले. 

९ कोटी रुपयांचे बोगस कर्ज 

पत्रकार परिषद बोलताना जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अरुण पाटील यांनी संबंधित बोगस कर्ज प्रकरणाची माहिती दिली. यामध्ये विखे कारखान्याचे सुमारे नऊ कोटी रुपयांचे बोगस कर्ज प्रकरण असल्याचे सांगितले. तर या प्रकरणांमध्ये राहता येतील प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी यांनी कारखाना संचालक मंडळाचे विरोधात गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिला होता. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती देत आदेश रद्द केला होता. 

राहता न्यायालयाचा निर्णय कायम 

त्यानंतर खंडपीठाच्या या आदेशाच्या विरोधात याचिकाकर्ते विखे व पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होऊन न्यायालयाने राहता न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून संबंधित कारखाना संचालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले आहे.