सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये नुकतीच ऑक्टोबर महिन्यात भ्रष्टाचार निर्मूलनाची शपथ घेण्यात आली. कधीही लाच घेणार नाही किंवा देणार नाही, अशी प्रतिज्ञा दरवर्षी शासकीय कर्मचारी घेतात. मात्र प्रत्यक्षात अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी लाच घेऊन प्रतिज्ञेला हरताळ फासतात आणि डोळे विस्फारतील इतकी संपत्ती जमवतात. जळगावात याचं ज्वलंत उदाहरण समोर आलंय. जळगाव जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील उपविभागीय अधिकारी सतीश मन्सुलाल शिसोदेला 10 हजारांची लाच घेताना रंगेहात अटक करण्यात आली.

कंत्राटदाराच्या तक्रारीनंतर रस्ता काँक्रिटीकरणाचे बिल मंजूर करण्यासाठी कनिष्ठ अभियंत्या मार्फत लाच स्विकारल्यानंतर एसीबीच्या पथकानं शिसोदेला रंगेहात पकडलं. त्यानंतर शिसोदेंच्या जळगाव शहरातील घर आणि बँक लॉकरची झडती घेतली असताना कोट्यवधींचं घबाड हाती लागलंय. ही संपत्ती पाहून तपास अधिकारीही चक्रावून गेले.

ZP अधिकाऱ्याच्या घरात घबाड

आदर्शनगरमधील 2 घरांसह एकूण 5 कोटी 16 लाखांची संपत्ती

बँक लॉकरमध्ये तब्बल 3 कोटी 74 लाखांच्या सोन्या-चांदीचे दागिने

अडीच किलो सोने आणि साडे अकरा किलो चांदी जप्त

3 लाख 55 हजार रुपये किमतीचे 101 ग्रॅम प्लॅटिनमचे दागिने

घरावर केलेल्या छापेमारीत 7 लाख 97 हजार रोकड

तक्रारदार कंत्राटदारानं धरणगाव तालुक्यातील पिंप्री गावात रस्ता काँक्रीटीकरणाचे काम केले होते. या कामाची किंमत सुमारे 9 लाख 91 हजार होती. कनिष्ठ अभियंता चवरे यांनी यापूर्वीच 20 हजार रुपये घेतले होते. तर बिलावर स्वाक्षरी करुन पुढील मंजुरीकरीता उपविभागीय अधिकारी शिसोदे यांच्यासाठी दीड टक्क्यांप्रमाणे 15 हजारांची लाच मागितली होती. त्यामुळे तक्रारदारानं शिसोदेची एसीबीकडे तक्रार केली होती.

ग्रामविकास, बांधकाम, महसूल, पोलीस प्रशासनातील लाचखोरी चिंतेचा विषय आहे. एकीकडे बेरोजगारी वाढली आहे. अभियांत्रिकी शिक्षणाची पदवी घेतलेल्या अनेक अभियंत्यांना नोकरी नाही. अशी स्थिती असताना शासकीय अधिकारी मात्र लाचखोरीत रमले आहेत. कोट्यवधींची माया जमवत आहेत. त्यामुळे रंगेहात लाच घेताना पकडलेल्या अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जागीच बडतर्फ करून घरी पाठवायला हवं. म्हणजे गुणवत्ता असलेल्या बेरोजगारांना संधी उपलब्ध होईल.