नागपूर : वाशिममधील गायरान जमीन घोटाळा प्रकरणावरून विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. सरकारमधील कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. दरम्यान, या जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांवर आज कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी हिवाळी अधिवेशात स्पष्टीकरण दिलं.

काय म्हणाले अब्दुल सत्तार?

गायरान जमीनीचे वाटप हे नियमानुसारच केले आहे, असं अब्दुल सत्तार म्हणाले. तसेच अपवादात्मक परिस्तितीत जमीनीचे वाटप करता येते, अशी माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली. या प्रकरणात उच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, तो मला मान्य असेल. असंही सत्तार म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

वाशिम जिल्ह्यातील एका गायरान जमिनीच्या प्रकरणात कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार हे चांगलेच अडचणीत आले आहेत. खुद्द न्यायालयानं सत्तार यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढल्यानं विरोधक आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज अब्दुल सत्तार यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची मागणी विधानसभेत केली.

महाविकासआघाडी सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री असताना अब्दुल सत्तार यांनी वाशीम जिल्ह्यातील १५० कोटी रुपये किमतीची गायरान जमीन एका खासगी व्यक्तीला बेकायदा बहाल केल्याचा आरोप आहे. वाशीम जिल्ह्यातील मौजे घोडबाभूळ येथील सरकारी गायरान जमीन गट नंबर ४४ मधील ३७ एकर १९ गुंठे जमिनीचा हा घोटाळा आहे.

हा घोटाळा १५० कोटींचा आहे. गायरान जमीन कुणाला देता येत नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. असे असताना, योगेश खंडारे यांनी गायरान जमिनीसाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. सरकारी गायरान जमीन हडप करण्याचा डाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवत जिल्हा न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.

दरम्यान, या घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर अब्दुल सत्तार चांगलेच अडचणीत सापडले. विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. यावेळी सत्तार काही काळासाठी नॉट रिचेबल असल्याच्या चर्चाही रंगल्या. मात्र, आज त्यांनी सभागृहात गायरान जमीनीबाबत आपलं निवेदन सादर केलं.नियमांनुसारच जमिनींचं वाटप करण्यात आलं असून कोणताही घोटाळा झालेला नसल्याचा दावा आपल्या निवेदनात अब्दुल सत्तार यांनी केला.

Edited By - Satish Daud