नाशिक: काही महिन्यांपासून बंद असलेली लाल परी (ST) पुन्हा एकदा पुर्वरत सुरु झाली आहे. २२ एप्रिलपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक विभागातील २७५ कर्मचारी कामावर हजक झाले आहेत. त्यामुळे नाशिक विभागातील एसटी पुन्हा पूर्वरत सुरु झाली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कामावर हजर होणाऱ्या संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांची संख्या आता हळूहळू वाढू लागली आहे. नाशिक विभागात आत्तापर्यंत २७५ संपकरी कामावर हजर झाले असून कर्मचारी वाढल्याने आता विभागातील एसटी बसेसच्या फेऱ्याही वाढवण्यात आल्या आहेत. मात्र अद्यापही अनेक कर्मचारी कामावर हजर झालेले नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर होण्याचे आवाहन एसटी प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. एसटी सेवा सुरळीत करण्याचे एसटी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. (ST workers Strike)

उच्च न्यायालयाने (Court) आदेश दिल्यानंतर काही कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. पण तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरुच ठेवले होते. मुंबईत काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी आंदोलन करुन दगडफेक केली होती. त्यामुळे एसटी कर्मचारी पुन्हा वादात सापडले होते. या प्रकरणी १०९ एसटी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांविषयी नेमकं हायकोर्टाच्या आदेशात काय म्हटलं?

हायकोर्टाच्या (High Court) आदेशानंतर एसटी राज्यात परत एकदा धावणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नका. सर्वांना परत सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केले तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. मात्र, आता थेट कामावरून काढून टाकत त्यांच्या जगण्याचे साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका, अशी सूचना मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालयानं एसटी महामंडळाला केली आहे. यावर उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करू, असे आश्वासन महामंडळाने दिल्यामुळे आज गुरूवारी सकाळी 10 वाजता यावर परत सुनावणी करण्यात आली.

कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर कारवाई नको. एसटी कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत रुजू व्हावे. एसटी कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी मिळावी. बकरी आणि वाघाच्या लढाईत बकरीला वाचवणं गरजेचे आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 300 रुपये प्रमाणे एकूण 30 हजार रुपये कोव्हिड भत्ता द्यावा. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कोणत्या ना कोणत्या समस्यांना सामोरं जावं लागलं आहे. कर्मचारीही सारासार विवेकबुद्धीला पटणार नाही, असं वागले. पण या कर्मचाऱ्यांना आणखी एक संधी द्यायला हवी. त्यांच्या उपजीविकेचं साधन त्यांच्याकडून हिरावून घेऊ नका. यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली होती. यासाठी त्यांनी मागील ६ महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांनी हे कामबंद आंदोलन पुकारले होते.

Edited By- Santosh Kanmuse