संपूर्ण राज्यात विधानसभा निवडणूकीची धूम पाहायला मिळत आहे. यंदा अनेक राजकिय पक्ष जातीपातीच्या राजकारणाचे दावे भेटाळत आहेत. परंतु राज्य निवडणूक विभागाच्या आकडेवारीनुसार मुस्लिम उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व मात्र खूपच कमी आहे. एकूण उमेदवारांची आकडेवारी पाहिली तर ती फक्त 10 टक्के आहे. 288 मतदारसंघात 4,136 जागांसाठी निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांपैकी 420 मुस्लिम आहेत.

विशेष म्हणजे यातील निम्म्याहून अधिक अपक्ष उमेदवार आहेत. प्रमुख पक्षांनी तुलनेने कमी उमेदवार उभे केले आहेत. काँग्रेसने केवळ 9 मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत. भाजपने एकही मुस्लिम उमेदवार उभा केलेला नाही. मात्र, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाच मुस्लिम उमेदवारांना तिकीट दिले आहे.

ओवेसींनीकडे सर्वाधीक मुस्लिम उमेदवार 

असदुद्दीन ओवेसी यांच्या AIMIM ने सर्वाधिक 16 मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत. तर छोट्या पक्षांनी 150 उमेदवार उभे केले आहेत. 420 मुस्लिम उमेदवारांपैकी 218 अपक्ष उमेदवार आहेत. आकडेवारीच्या विश्लेषणात असे आढळून आले की 150 हून अधिक मतदारसंघांमध्ये एकही मुस्लिम उमेदवार नाही, तर सुमारे 50 मतदारसंघांमध्ये एकच उमेदवार रिंगणात आहे. पाच मतदारसंघांमध्ये मुस्लिम उमेदवारांचा भर असला तरी अनेक मतदारसंघांमध्ये ही संख्या आणखी घसरली आहे. प्रत्येकी सात मुस्लिम उमेदवार आहेत.

मालेगाव आणि संभाजीनगरची नेमकी स्थिती काय?

राज्यातील इतर भागांपैकी मालेगावमध्ये चित्र वेगळे आहे, कारण त्यातील सर्व 13 उमेदवार मुस्लिम आहेत. संभाजीनगर पूर्वमध्येही अल्पसंख्याक उमेदवारांची संख्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. या जागेवर 29 निवडणूक लढवणाऱ्यांपैकी 17 मुस्लिम असून, त्यापैकी तीन महिला आहेत.

मुस्लिम महिला उमेदवार किती?

संपूर्ण महाराष्ट्रात मुस्लिम महिलांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे, एकूण उमेदवारांपैकी केवळ 22 उमेदवार मुस्लिम आहेत. याचा अर्थ अंदाजे ५ टक्के उमेदवार मुस्लिम महिला आहेत. 288 मतदारसंघांपैकी 270 मतदारसंघांमध्ये एकही मुस्लिम महिला उमेदवार नाही, मग तो अपक्ष असो किंवा पक्षाशी संलग्न. स्थिती मात्र सारखीच आहे.

राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री अनीस अहमद यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीच्या आर्थिक मागण्यांमुळे बहुतेक मध्यमवर्गीय उमेदवार, विशेषत: अल्पसंख्याक समुदायांच्या आवाक्याबाहेर गेले. आम्हाला अल्पसंख्याक महिलांना पुढे येण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे, परंतु उच्च खर्चामुळे त्यांना रोखले जाते, असे ते म्हणाले.

Edited By- नितीश गाडगे